हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को मेघालय हाई कोर्ट के उस फैसले को अस्वीकार्य करार दिया, जिसमें एक न्यायाधीश ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए. हैदराबाद से संसद के सदस्य ओवैसी ने कहा कि न्यायपालिका व सरकार को इस निर्णय पर गौर करना चाहिए, ये घृणा फैलाने की कोशिश की जा रही है.
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ओवैसी न्यायमूर्ति एस.आर.सेन द्वारा सोमवार को दिए गए निर्णय पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, न्यायमूर्ति सेन ने सेना भर्ती में निवास प्रमाण पत्र के अस्वीकार किए जाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया था, एआईएमआईएम द्वारा बुधवार देर रात को आयोजित कि गई एक सार्वजनिक सभा में ओवैसी ने कहा कि वह न्यायाधीश जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, वह इस तरह का गलत फैसला नहीं दे सकता.
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ओवैसी ने न्यायमूर्ति सेन के निर्णय पर कहा, "भारत इस्लामिक देश नहीं बनेगा, भारत एक बहुलता वादी व धर्म निरपेक्ष देश ही रहेगा." आपको बता दें कि, न्यायमूर्ति सेन ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि किसी को भी भारत को दूसरा इस्लामिक देश बनाने का प्रयास नहीं करनी चाहिए. न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा था कि उनका विश्वास पीएम मोदी में है कि वे भारत को दूसरा इस्लामिक देश बनने से बचाएंगे. उन्होंने पीएम मोदी से यह भी आग्रह किया कि वे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में रह रहे गैर मुस्लिमों को भारत आने की अनुमति देने और यहां की नागरिकता पाने के लिए कानून बनाएं.
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