राज्य में लगभग एक माह तक चले राजनीति संकट खत्म होने के पश्चात अब सरकार पटरी पर लौटने पर लगी है. सचिवालय में रौनक लौट आई है. मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों की सुध लेनी प्रारंभ कर दी है. करीब एक महीने से सुस्त पड़ी प्रशासनिक मशीनरी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है. प्रशासनिक कामकाज अब धीरे-धीरे सिरे चढ़ने लगा है.
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गहलोत गवर्नमें ने विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण प्रारंभ कर दिये हैं. गवर्नमेंट ने सबसे पहले किसान-कृषि, आपदा प्रबंधन और टिड्डियों से रक्षा पर ध्यान तेज किया है. सीएम ने किसानों और विकास कार्यों के लिए खजाने की तिजोरी फिर से खोल दी है. वही, मुख़्य सचिव राजीव स्वरूप ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को अलर्ट कर दिया है. सीएम अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है. ताकि किसानों को कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मद का लाभ मिल सके. गवर्नमेंट ने इसके लिये 9000 करोड़ रुपए आवंटित करने का लक्ष्य रखा है. मुख्य सचिव वीसी के माध्यम हर दिन सभी जिला अधिकारी से संवाद कर फीडबैक ले रहे हैं.
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राज्य गवर्नमेंट ने फसल खराबे से प्रभावित किसानों के खातों में 739.32 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर दिए हैं.
1. गवर्नमेंट ने कृषक कल्याण कोष से भी 250 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत की है. इससे लगभग 2.50 लाख किसानों को फायदा होगा.
2. गवर्नमेंट के इस कदम से 2.50 लाख किसानों को 750 करोड़ के बीमा क्लेम का जल्द भुगतान होने के आसार हैं.
3. गवर्नमेंट सरकार आंध्र प्रदेश की तर्ज पर केचमेंट एरिया में छोटे-छोटे बांध बनाने की संभावनाएं तलाश रही है.
4. जल्द ही मंडी प्रांगणों में किसानों के लिये भूखण्डों का आवंटन होगा. साथ ही सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भी आवंटन किया जायेगा.
5.सहकारी भंडारों के मेडिकल ऑनलाइन होंगे. इसके आदेश दे दिये गये हैं.
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