आइजोल : असम और मिजोरम अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयास में शुक्रवार को मंत्री स्तरीय वार्ता करने जा रहे हैं। यह बैठक मिजोरम की राजधानी आइजोल में होगी, जिसमें असम के सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा असम प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, उनके साथ राज्य सरकार के अधिकारी भी होंगे। मिजोरम के गृह मंत्री के सपदांगा मिजोरम दल का नेतृत्व करेंगे।
मंत्री अतुल बोरा ने मीडिया को बताया कि असम सरकार ने सीमा मुद्दे पर पहले भी मिजोरम सरकार से बातचीत की है। बोरा ने कहा, "यह नई मिजोरम सरकार के साथ पहली बैठक होगी। यह बैठक आज आइजोल में होगी।" असम के मंत्री के कल मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा से भी मिलने की उम्मीद है। सीमा विवाद पर अंतिम चर्चा नवंबर 2021 और 2022 में हुई थी। विवाद में मिजोरम के तीन जिले- कोलासिब, आइजोल और ममित शामिल हैं, जो असम के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों के साथ 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं।
असम सरकार का कहना है कि असम और मिजोरम के बीच संवैधानिक सीमा अधिसूचना संख्या 2106 एपी दिनांक 09.03.1933 और मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 द्वारा परिभाषित है। हालांकि, मिजोरम का तर्क है कि ऐतिहासिक और जातीय विचारों के आधार पर सीमा को इनर लाइन अधिसूचना संख्या 2299 पी दिनांक 20/08/1875 का पालन करना चाहिए। मिजोरम से अतिक्रमण एक लगातार मुद्दा रहा है, जिससे तनाव पैदा होता है। 24 सितंबर, 2014 को हुई एक बैठक में, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यथास्थिति बनाए रखने और भारतीय सर्वेक्षण विभाग और दोनों राज्यों के भूमि अधिकारियों को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय तंत्र के माध्यम से सीमा निर्धारण और सीमांकन को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
जुलाई 2021 में सीमा विवाद हिंसा में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप असम के सात पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। तब से, सौहार्दपूर्ण समाधान की तलाश के लिए असम और मिजोरम के प्रतिनिधिमंडलों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। मिजोरम, जो मूल रूप से 1972 में असम से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, 1987 में एक राज्य बन गया। हालाँकि इसने शुरू में असम के साथ सीमा को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मिजोरम ने धीरे-धीरे सीमा पर विवाद करना शुरू कर दिया है।
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