गुवाहाटी: असम सरकार ने तिनसुकिया और लखीमपुर जिलों में अवक्रमित आरक्षित वन क्षेत्रों में डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में लाइका डोधिया वन गांवों के 5,500 निवासियों के पुनर्वास की योजना को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को वन मंत्री परिमल सुलेबैद्य की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में परियोजना के जमीनी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए राजस्व मंत्री जोगेन मोहन की अध्यक्षता में उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया। उपसमिति डोढिया और लैलूंगा गांवों का दौरा कर लोगों को सरकार की योजना से अवगत कराएंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग लोगों के पुनर्वास के लिए रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के डायवर्जन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगा। राजस्व विभाग को प्रस्तावित स्थलों पर जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है, जहां ग्रामीणों का पुनर्वास किया जाएगा। सोर्स के मुताबिक फरवरी के पहले पखवाड़े के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी जिसके बाद लोगों की शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी।
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