नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है कि असम मूल रूप से म्यांमार का हिस्सा था। उन्होंने यह बात कल 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए कही। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
बता दें कि, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए आप्रवासियों को अवैध आप्रवासी माने जाने के लिए एक अलग कट-ऑफ तारीख प्रदान करती है। इसके अनुसार, 25 मार्च 1971 को या उससे पहले असम में प्रवेश करने वाले सभी विदेशियों को देश के बाकी हिस्सों के लिए 19 जुलाई 1949 की कट-ऑफ तारीख के मुकाबले भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। याचिकाओं के खिलाफ बहस करते हुए वरिष्ठ वकील और मौजूदा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि असम का इतिहास जटिल है, क्योंकि यह पहले म्यांमार का हिस्सा हुआ करता था, जिसे बाद में अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। सिब्बल ने यह भी दावा किया कि असम में प्रवासन को मैप नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'किसी भी प्रवास को कभी भी मैप नहीं किया जा सकता है।'
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, ''अगर आप असम के इतिहास को देखें तो यह पता लगाना असंभव है कि कौन कब आया। असम मूल रूप से म्यांमार का हिस्सा था, और 1824 में अंग्रेजों द्वारा इसके एक हिस्से पर कब्ज़ा करने के बाद यह वापस आ गया था। एक संधि हुई और इस तरह असम को अंग्रेजों को सौंप दिया गया।'' कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि, 'अब आप कल्पना कर सकते हैं कि तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के संदर्भ में लोगों की कितनी आवाजाही हुई थी। और यदि आप 1905 में चले जाएं, तो आपको बंगाल का विभाजन करना होगा, जिसके तहत पूर्वी बंगाल और असम एक हो गए और स्कूलों में बंगाली भाषा पढ़ाई जाने लगी, जहां बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। असम में बंगाली आबादी के संपर्क और अवशोषण का एक ऐतिहासिक संदर्भ है।'
हालाँकि, वरिष्ठ वकील की यह बात सच है कि अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने के बाद असम को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ दिया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था, लेकिन असम कभी भी 'मूल रूप से' म्यांमार का हिस्सा नहीं था, जैसा कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था। 1826 में ब्रिटिश भारत को क्षेत्र सौंपने से पहले, म्यांमार ने कुछ समय के लिए असम पर कब्जा जरूर कर लिया था। बर्मी सेना ने 1817 से 1826 के बीच असम में अहोम साम्राज्य पर कई बार आक्रमण किया था और उस समय असम ब्रिटिश भारत के अधीन नहीं था। उस काल के अंतिम भाग में बर्मी सेना ने कुछ महीनों के लिए असम पर कब्ज़ा कर लिया। हालाँकि, जैसे ही बर्मी सेना भारत की सीमाओं तक पहुँची, ब्रिटिश सरकार ने साम्राज्य के लिए किसी भी खतरे को बढ़ने से रोकने का फैसला किया।
इसके परिणामस्वरूप मार्च 1824 से फरवरी 1826 तक प्रथम आंग्ल-बर्मी युद्ध हुआ, जिसे अंग्रेजों ने जीत लिया। यंदाबो की संधि पर हस्ताक्षर करने से युद्ध का अंत हो गया, जिसके तहत म्यांमार ने रखाइन (अराकान), और तनिनथायी क्षेत्रों के साथ-साथ असम और मणिपुर का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। इस तरह असम और मणिपुर ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गये। युद्ध के दौरान म्यांमार ने असम और मणिपुर को नियंत्रित किया, एक बहुत ही अस्थिर स्थिति के दौरान, इस अवधि में नागरिकों पर बर्मी सेना द्वारा भयानक अत्याचार हुए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि असम 'मूल रूप से म्यांमार का हिस्सा' था। असम, जिसे पहले प्रागज्योतिषपुर और कामरूप के नाम से जाना जाता था, उस जमीन पर हजारों वर्षों से स्थानीय शासकों द्वारा शासन किया जा रहा है, और राज्य, पड़ोसी राज्यों के साथ, प्रागैतिहासिक काल से वृहद भारतीय संस्कृति का हिस्सा है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कपिल सिब्बल की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि यदि उन्हें बुरांजी (इतिहास) नहीं पता है, तो उन्हें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर सीएम सरमा ने कहा कि, 'जिन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, उन्हें कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए। असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं रहा था, अहोम शासन के दौरान म्यांमार के लोगों का असम के साथ टकराव हुआ था और लगभग एक से डेढ़ महीने तक असम पर म्यांमार का कब्जा रहा था। मैंने यह दिखाने वाला डेटा नहीं देखा है कि असम किसी भी समय म्यांमार का हिस्सा रहा हो।'
वहीं, असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने सुप्रीम कोर्ट में की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि कपिल सिब्बल को खराब जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि सिब्बल ने "वामपंथी उदारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो ऐसे सिद्धांतों को गढ़कर उत्तर पूर्व को भारत से अलग-थलग कर देता है।" हजारिका ने कहा कि, “असम के इतिहास में किसी भी समय यह नहीं था, हम म्यांमार का हिस्सा नहीं थे। महाभारत के समय से और उससे पहले, हम दृढ़ता से भारतवर्ष का अभिन्न अंग रहे हैं।”
बता दें कि, पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल द्वारा अदालत में दिया गया यह एकमात्र विवादास्पद बयान नहीं था। उन्होंने अपनी दलील में यह भी कहा कि लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाने का मौलिक अधिकार है। किसी और ने नहीं बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने उनका प्रतिवाद करते हुए कहा कि यह सही नहीं है और ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के भीतर घूमने का अधिकार है, देशों के पार नहीं। CJI ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि यह अधिकार गैर-भारतीयों को नहीं है।
बता दें कि, ये पूरा मामला असम में रह रहे अवैध घुसपैठियों से जुड़ा हुआ है। नागरिकता कानून 1955 की धारा 6ए में कुछ विदेशी प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये वे प्रवासी हैं जो 1966 से 1971 के बीच असम में आ गए थे। जब बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) में नरसंहार शुरू हुआ और वहां से लोग भागकर भारत आए, हालाँकि, यही कानून 25 मार्च 1971 के बाद आने वालों को अवैध प्रवासी मानता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश बन चुका था।