काबुल: इस बात की गंभीर आशंका तो पहले से जताई जा रही थी कि दो साल पहले अगस्त 2021 में जब तालिबान ने सत्ता पर कब्ज़ा किया था, इसके बाद अफगानिस्तान के कुछ छोटे गैर-मुस्लिम समुदाय गायब हो जाएंगे। देश का अंतिम ज्ञात यहूदी काबुल के पतन के तुरंत बाद पलायन कर गया था। इस बीच, अनुमान है कि अफगानिस्तान में सिख और हिंदू समुदायों में भी अब चंद परिवारों से अधिक नहीं रह गए हैं। उनमें से कई को तालिबान के सख्त प्रतिबंधों के कारण अफगानिस्तान से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसमें उनकी उपस्थिति और सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक छुट्टियां मनाने पर प्रतिबंध शामिल था।
राजधानी काबुल में बचे आखिरी सिखों में से एक फ़री कौर ने बताया है कि, 'मैं आज़ादी से कहीं नहीं जा सकती।' उन्होंने तालिबान के निर्देश का संदर्भ दिया कि सभी महिलाओं को बाहर निकलने पर बुर्का या नकाब पहनना होगा। उन्होंने कहा कि, "मैं एक मुस्लिम की तरह दिखने के लिए बाध्य हूं, ताकि मुझे एक सिख के रूप में पहचाना न जा सके।' बता दें कि, 2018 में पूर्वी शहर जलालाबाद में सिखों और हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए एक आत्मघाती आतंकी हमले में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, हिंसक घटनाओं के परिणामस्वरूप फ़री कौर की मां और बहनों सहित 1,500 सिखों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। हालाँकि, वह जाने को तैयार नहीं थी और वो अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए काबुल में ही रही, जो उसके पिता का सपना था।
मार्च 2020 में जब इस्लामिक स्टेट-खुरासान (IS-K) के आतंकवादियों ने काबुल में एक गुरु हर राय गुरूद्वारे पर हमला किया, जिसमे 25 सिखों की हत्या कर दी गई। क्रूर घटना के बाद बचे हुए अधिकांश अल्पसंख्यक लोग देश छोड़कर चले गए। फ़री कौर वहीं रहीं, लेकिन अब, तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करने के दो साल से अधिक समय बाद, उन्होंने नोट किया कि चरमपंथियों द्वारा लगाई गई धार्मिक स्वतंत्रता की कमी ने उन्हें विदेश में शरण लेने के लिए मजबूर किया।कौर ने खुलासा किया कि, 'तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से हमने अपने प्रमुख त्योहार नहीं मनाए हैं। अफगानिस्तान में हमारे समुदाय के बहुत कम सदस्य बचे हैं। हम अपने मंदिरों और गुरुद्वारों की देखभाल भी नहीं कर सकते।' बता दें कि, 1980 के दशक में अफगानिस्तान में लगभग 100,000 हिंदू और सिख थे। हालाँकि, 1979 में शुरू हुए युद्ध और बढ़ते उत्पीड़न के कारण कई लोगों को बाहर निकाल दिया गया। तालिबान और प्रतिद्वंद्वी इस्लामी संगठनों ने 1990 के दशक में पूरे गृहयुद्ध के दौरान अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन कई सिख और हिंदू अपने घर और व्यवसाय खो जाने के बाद भारत आ गए।
जब तालिबान शुरू में 1996 से 2001 के बीच सत्ता में आए, तो उन्होंने ऐलान किया था कि देश के सभी सिखों और हिंदुओं को पीला बैज पहनना होगा, जिससे दुनिया भर में आक्रोश फैल गया था। उन्हें नए मंदिर बनाने से मना कर दिया गया था और उन्हें 'जज़िया' नामक एक विशिष्ट टैक्स का भुगतान करने की भी आवश्यकता थी, जो ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम राजाओं द्वारा गैर-मुस्लिम विषयों पर लगाया जाता था। हालाँकि, 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद अल्पसंख्यकों को अन्य अफगान नागरिकों के समान अधिकार प्रदान किए गए और उन्हें देश की संसद में सीटें भी प्राप्त हुईं। तालिबान ने दूसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद उन अफगानों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया, जो मुस्लिम नहीं थे। उनके सदस्यों ने सिख और हिंदू मंदिरों का दौरा किया और उन लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास किया था, जो समुदायों में अपनी सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में जीवित रहने में कामयाब रहे। हालाँकि, अब उन्ही अल्पसंख्यकों पर कठोर प्रतिबंधों ने कई लोगों को अपना मूल देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है।
अफगानिस्तान से भारत आए कई सिख और हिंदू अब बेहद गरीबी में जीने को मजबूर हैं। कुछ साल पहले अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ अपनी मातृभूमि छोड़ने वाले 57 वर्षीय सिख व्यक्ति चाबुल सिंह ने कहा कि, 'हमने अत्यधिक हताशा के कारण अपना देश छोड़ दिया।' उनका परिवार वर्तमान में नई दिल्ली से बाहर रहता है, जहाँ वह और उसके बच्चे गुजारा करने के लिए छोटे-मोटे काम करते हैं। सिंह ने कहा कि, 'अफगानिस्तान में, हमारी विशिष्ट पगड़ी के कारण हम पहचान में आ गए, और हम (सिख समुदाय के लोग) तालिबान और दाएश (IS-L का अरबी उपनाम) दोनों द्वारा मारे गए।' बता दें कि, अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब हो गई है।
वाशिंगटन में गैर-लाभकारी मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल में नीति और रणनीति के निदेशक नियाला मोहम्मद के अनुसार, 'इस्लाम का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले तालिबान जैसे राजनीतिक चरमपंथी गुटों के क्षेत्र में सत्ता में आने से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। विविध धार्मिक समूहों के इस पलायन ने देश के सामाजिक ताने-बाने में एक शून्य छोड़ दिया है।' बता दें कि, वह पहले अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के लिए दक्षिण एशिया विश्लेषक थीं।
अफगानिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे अधिक विस्थापित आबादी:- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में वर्तमान में आश्चर्यजनक रूप से 6.55 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित लोग (IDP) हैं, जो विस्थापित आबादी के मामले में सीरिया के बाद दूसरे स्थान पर है। 31 दिसंबर, 2022 तक, लगभग 4.39 मिलियन लोग ऐसे हैं, जो संघर्ष और हिंसा के कारण भागने के लिए मजबूर हुए हैं, जबकि 2.16 मिलियन लोग ऐसे हैं, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्थानांतरित किया गया है।
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