नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ब्रिटेन एवं कनाडा में सिख कट्टरपंथ, मंदिरों पर हमले एवं सनातन धर्म के प्रतीकों के तोड़फोड़ की बढ़ती घटनाओं की गंभीरता से निगरानी कर रही है। इसको लेकर शीघ्र ही दोनों देशों को एक संदेश भी भेजने पर विचार कर रही है। भारत ने लीसेस्टर में भारतीय समुदाय के विरुद्ध हुई हिंसा को लेकर सख्त विरोध व्यक्त किया है। इसको लेकर ब्रिटेन के अफसरों के समक्ष विरोध दर्ज कराया गया है। सरकार ने इस बात को भी संज्ञान में लिया है कि कैसे ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियां अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए सिख कट्टरपंथियों द्वारा धन संग्रह को अनदेखा कर रही है।
मोदी सरकार ने दोनों देशों में भारत विरोधी इन घटनाओं का जवाब देने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दोनों देशों की घटनाओं पर संज्ञान लिया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में रूस द्वारा कराए जाने वाले "जनमत संग्रह" की कड़ी निंदा की है। किन्तु उन्होंने 19 सितंबर को ब्रैम्पटन एवं ओंटारियो में प्रतिबंधित "सिख फॉर जस्टिस" संगठन द्वारा आयोजित तथाकथित जनमत संग्रह पर आंखें मूंद ली हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ग्लोबल अफेयर्स कनाडा को तीन राजनयिक संदेश भेजे हैं। ट्रूडो सरकार से अवैध जनमत संग्रह को रोकने के लिए बोला है।
16 सितंबर को ट्रूडो सरकार ने मोदी सरकार को जवाब देते हुए कहा है कनाडा भारत की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करता है तथा इस तथाकथित जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देता है। यूक्रेन के मामले की भांति कट्टरपंथी सिखों द्वारा आयोजित जनमत संग्रह की प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा कोई निंदा नहीं की गई। ट्रूडो सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कनाडा में लोगों को इकट्ठा होने और अपने विचार जताने का अधिकार है। कनाडा की प्रतिक्रिया में यह भी बताया गया है कि वे ओंटारियो के ब्रैम्पटन में स्वामीनारायण मंदिर में हाल ही में हुई बर्बरता से व्यथित हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के साथ सभी खबर साझा की गई है।
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