पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए मीडिया द्वारा 'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर विचार करते हुए, पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के लिए शब्द का इस्तेमाल करने के खिलाफ आदेश दिया है। आयोग की अध्यक्ष तेजिंदर कौर ने कहा कि संविधान या किसी क़ानून में 'दलित' शब्द का उल्लेख नहीं है। उन्होंने एक बयान में कहा भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस बारे में निर्देश दिया है।
कौर ने कहा कि भारत के संविधान या किसी क़ानून में “दलित” नाम का उल्लेख नहीं है और इसके अलावा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पहले ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को इस बारे में निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, ग्वालियर पीठ ने 15 जनवरी 2018 को एक आदेश पारित किया था कि केंद्र सरकार/राज्य सरकार और उसके पदाधिकारी अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए दुनिया के 'दलित' का इस्तेमाल करने से बाज आएंगे और अनुसूचित जनजातियों के रूप में भारत के संविधान या किसी क़ानून में इसका उल्लेख नहीं मिलता है”।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को संबंधित व्यक्तियों के लिए "दलित" के बजाय "अनुसूचित जाति" शब्द का उपयोग करने का निर्देश दिया है।
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