बैंगलोर: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि शहर में गंभीर पेयजल संकट के बीच बेंगलुरु वर्तमान में 2,600 MLD की वास्तविक आवश्यकता के मुकाबले प्रति दिन 500 मिलियन लीटर पानी (MLD) की कमी का सामना कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 'बेंगलुरु में 14,000 बोरवेल में से 6,900 सूख गए हैं।'
एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि अधिकारियों को संकट को हल करने की योजना बनाने के लिए हर दिन बैठक करने का निर्देश दिया गया है। सिविक एजेंसियों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद, सिद्धारमैया ने कहा, "जल निकायों का अतिक्रमण हो गया है या वे नष्ट हो गए हैं। बेंगलुरु को 2,600 एमएलडी पानी की जरूरत है। इसमें से 1,470 एमएलडी कावेरी नदी से और 650 एमएलडी बोरवेल से आता है। हमारे पास लगभग 500 एमएलडी की कमी है।”
जल संकट को हल करने में मदद के लिए कावेरी फाइव परियोजना पर आशा जताते हुए उन्होंने कहा, "यह 110 गांवों को पूरा करने में सक्षम होगा, जिन्हें 2006-07 में मेट्रोपॉलिटन बेंगलुरु नगर निगम में जोड़ा गया था। हमारे पास कावेरी और काबिनी में पीने के पानी का पर्याप्त भंडार है, जो जून तक चलने के लिए पर्याप्त है। केआरएस में 11.04 टीएमसी, काबिनी में 9.02 टीएमसी पानी का भंडारण है।'' उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार 313 क्षेत्रों में अतिरिक्त बोरवेल खोदने की योजना बना रही है, जबकि 1,200 निष्क्रिय बोरवेल को पुनर्जीवित किया जाएगा, साथ ही सूखी झीलों को भरने के लिए उपाय लागू किए जाएंगे।
सिद्धारमैया ने कहा कि अधिकारियों को झुग्गियों, बोरवेल पर निर्भर क्षेत्रों और गांवों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कर्नाटक मिल्क फेडरेशन सहित सभी निजी पानी के टैंकरों का उपयोग करने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार के पास पेयजल उपलब्ध कराने के लिए धन की कमी नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी कि भविष्य में ऐसा संकट दोबारा न हो। जल संकट के बीच, कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने बेंगलुरु में कार धोने, बागवानी, निर्माण और रखरखाव के लिए पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कमी के परिणामस्वरूप, शहर में लोगों को अधिक पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके कारण जिला प्रशासन को चार महीने की अवधि के लिए 200 निजी टैंकरों के लिए दरें तय करनी पड़ी हैं। राज्य की राजधानी के लगभग 60 प्रतिशत निवासी टैंकर के पानी पर निर्भर हैं। जिला प्रशासन ने चार महीने की अवधि के लिए 200 निजी टैंकरों के लिए दरें स्थापित की हैं।
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