ढाका: बांग्लादेश सरकार ने कट्टर इस्लामी और पाकिस्तान से जुड़े समूह जमात-ए-इस्लामी (JEI) और उसके छात्र विंग छात्र शिबिर पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, तथा उन्हें आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 की धारा 18/1 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इस जानकारी की पुष्टि गृह मंत्रालय के सार्वजनिक सुरक्षा प्रभाग की ओर से 1 अगस्त, 2024 को जारी अधिसूचना से हुई। बता दें कि जमात ए इस्लामी भारत और पाकिस्तान में भी है, जहाँ उसकी वही कट्टर इस्लामी विचारधारा है।
रिपोर्ट के अनुसार, जमात-ए-इस्लामी और छात्र शिबिर नाम का अर्थ क्रमशः "इस्लाम का समूह" और "छात्र शिविर" है। इन समूहों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय विधि मंत्रालय द्वारा कानूनी परामर्श के बाद लिया गया, जिसने मामले को गृह मंत्रालय को भेज दिया। विधि मंत्री अनीसुल हक ने कहा कि ये समूह अब अपने मौजूदा नामों से काम नहीं कर पाएंगे। सरकार के मंत्रियों ने पहले जमात और छात्र शिबिर पर कोटा सुधार आंदोलन से संबंधित हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। 29 जुलाई को प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग के नेतृत्व वाले 14-पार्टी गठबंधन ने प्रतिबंध पर सहमति जताई। जमात का पंजीकरण 2013 में चुनाव आयोग द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया था, नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग द्वारा इस निर्णय को बरकरार रखा गया।
ऐतिहासिक रूप से, जमात-ए-इस्लामी को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। सैन्य तानाशाह जनरल जियाउर रहमान द्वारा प्रतिबंध हटा दिया गया था, जिससे जमात को अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई। जमात-ए-इस्लामी की स्थापना सैय्यद अबुल अला मौदुदी ने दुनिया भर में इस्लामी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से की थी। 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, JeI ने पाकिस्तानी कब्जे वाली सेनाओं का समर्थन किया, सहायक समूह बनाए जिन्होंने बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों, विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किए।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जमात-ए-इस्लामी के हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद सहित आतंकवादी समूहों के साथ संबंध हैं, और यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी उपस्थिति है। रूस, भारत और अन्य देशों में इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश सरकार जमात-ए-इस्लामी पर कार्रवाई कर रही है और देश भर में इसके कार्यालयों और सहयोगियों को निशाना बना रही है। यह हाल ही में समूह की गतिविधियों के कारण हुई हिंसा और आर्थिक व्यवधानों के बाद हुआ है। संक्षेप में, जमात-ए-इस्लामी और छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगाना बांग्लादेश सरकार द्वारा आतंकवाद से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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