ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक निवास गोनो भवन को संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया है। 5 सितंबर को सलाहकार परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इसे "जुलाई विद्रोह स्मारक संग्रहालय" के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इस संग्रहालय का उद्देश्य शेख हसीना सरकार के पतन के समय हुई "जुलाई क्रांति" को यादगार बनाना है। इसके लिए 8 सितंबर तक एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें वास्तुकला विशेषज्ञ और संग्रहालय अधिकारी शामिल होंगे, जो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। डाक और दूरसंचार सलाहकार नाहिद इस्लाम ने गोनो भवन का दौरा करते हुए बताया कि समिति जल्द से जल्द काम शुरू करेगी, और सरकार संग्रहालय का उद्घाटन जल्दी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि गोनो भवन में जो संरचनाएं और नुक़सान हैं, उन्हें ठीक करने के बजाय वैसा ही रखा जाएगा, ताकि क्रांति के दौरान जनता के गुस्से की छवि बरकरार रहे। यह संग्रहालय जुलाई में हुए विरोध प्रदर्शनों की यादों को सहेजेगा, जिनके चलते 5 अगस्त को शेख हसीना देश छोड़कर चली गईं। संग्रहालय में प्रदर्शनकारियों की घटनाओं, क्रांति के शहीदों और घायलों की सूची भी होगी। इसके साथ ही, पिछले 16 वर्षों में अवामी लीग सरकार के दौरान हुईं कथित हत्याओं, जबरन गायब किए जाने और अन्य अत्याचारों को भी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। 5 सितंबर को मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस की अगुआई में अंतरिम कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। खेल और युवा सलाहकार आसिफ महमूद साजिब भुइयां ने कहा कि गोनो भवन में हुए नुकसान को ठीक नहीं किया जाएगा बल्कि इसे स्मारक के रूप में संरक्षित किया जाएगा। भवन को उसी स्थिति में संग्रहालय में बदला जाएगा, जैसा कि वह वर्तमान में है। गोनो भवन 1975 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन शेख हसीना इसके एकमात्र निवासी प्रधानमंत्री थीं। इस भवन का निर्माण शेख मुजीबुर रहमान ने अपने सरकारी निवास के रूप में करवाया था, लेकिन उनके जीवनकाल में इसका उपयोग नहीं हुआ। 1975 के तख्तापलट के बाद इसे सैन्य कोर्ट में बदल दिया गया। 1985 में इस भवन का पुनर्निर्माण हुआ और इसे राज्य अतिथि गृह बना दिया गया। बाद में, शेख हसीना ने अपने पहले कार्यकाल में इसे कैबिनेट की बैठकें आयोजित करने के लिए पट्टे पर लिया। 22 दिन में दोषसिद्धि, 50वें दिन सजा, नए कानून BNS के तहत पहला केस बंद 'हर तीन महीने में होगी प्रॉपर्टी की समीक्षा..', आखिर क्या है मोहन सरकार का प्लान 'बच्चों को उनकी मातृभाषा में दी जाए शिक्षा..', शिक्षकों से संवाद में बोले पीएम मोदी