ढाका: 28 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन छात्र शिबिर पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को पलट देता है। यूनुस प्रशासन ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जमात-ए-इस्लामी या छात्र शिबिर को आतंकवाद या हिंसक गतिविधियों से जोड़ने का कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसके कारण प्रतिबंध हटाने का फैसला किया गया।
शेख हसीना की सरकार द्वारा 1 अगस्त, 2024 को लागू किया गया पिछला प्रतिबंध इस आरोप पर आधारित था कि जमात-ए-इस्लामी आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के हिस्से के रूप में आतंकवादी गतिविधियों और हिंसक कार्रवाइयों में शामिल था। हसीना प्रशासन ने आरोप लगाया कि संगठन ने इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काई और पुलिस अधिकारियों पर हमला किया। इसके अतिरिक्त, जमात-ए-इस्लामी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया, जिसने हसीना के इस्तीफे में योगदान दिया। अब प्रतिबंध हटने के बाद जमात-ए-इस्लामी को सार्वजनिक बैठकें करने और अपने छात्र शिविरों को खुले तौर पर संचालित करने की अनुमति मिल गई है। यह नीतिगत बदलाव शेख हसीना के इस्तीफे और यूनुस प्रशासन के भीतर जमात-ए-इस्लामी के प्रति सहानुभूति रखने वाले नेताओं के उदय के बाद हुआ है। प्रतिबंध का हटना बांग्लादेश में नई राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है, जहां जमात समर्थक प्रभाव बढ़ा रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है जिसकी स्थापना 1941 में मौलाना मौदूदी ने भारत में की थी। भारत के विभाजन के बाद, यह पाकिस्तान का जमात-ए-इस्लामी बन गया और पाकिस्तानी सेना के साथ गठबंधन करके बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध के बाद, जमात के कई नेता सऊदी अरब और पाकिस्तान भाग गए। हालाँकि, 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या और सैन्य शासन लागू होने के बाद संगठन बांग्लादेश में फिर से सक्रिय हो गया।
जमात-ए-इस्लामी का उद्देश्य कट्टरपंथी इस्लाम को बढ़ावा देना और सूफीवाद का विरोध करना है, और इसने ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में इस्लामी कट्टरवाद का समर्थन किया है। यह संगठन बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत रहा है, जो अक्सर शेख हसीना जैसे धर्मनिरपेक्ष नेताओं के साथ टकराव करता रहा है, जो कट्टरवाद के खिलाफ अपने मजबूत रुख और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के प्रयासों के लिए जानी जाती थीं। 2013 में, बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर धार्मिक सिद्धांतों को प्राथमिकता देने का हवाला देते हुए जमात-ए-इस्लामी का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण रद्द कर दिया था। अब प्रतिबंध हटने के बाद, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जमात-ए-इस्लामी भविष्य के चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, किसी भी संभावित राजनीतिक वापसी को कानूनी और न्यायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
'सिर्फ बेटी बचाओ से कुछ नहीं होगा..', महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र पर भड़के खड़गे
'किम जोंग जैसी हैं ममता, विपक्ष बर्दाश्त नहीं होता..', केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार
'राज्य की आर्थिक स्थिति खराब, केंद्र नहीं कर रहा मदद..', हिमाचल के सीएम का आरोप