वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुक्रवार को फोर्ब्स की World's 100 Most Powerful Women की सूची में मौजूद किया गया है। आज के दिन ही उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस की है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार केआर सुब्रमण्यम मौजूद हैं। प्रेस कांफ्रेंस में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) के वी सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार ने इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी की मदद के लिए कदम उठाए गए। बाजार को मजबूत करने की दिशा में काम किया गया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि PSU बैंकों को मदद दी गई। साथ ही टैक्स में कटौती से कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा हुआ है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा: GDP ग्रोथ पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे Q3 के बाद कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के असर का पता चलेगा जब कभी जरूरत हागी मैं उद्योग की समस्याओं का समाधान करना जारी रखूंगी GST रेट बढ़ाने पर अभी कोई चर्चा नहीं GST बकाया लेना राज्यों का अधिकार है राज्यों को GST बकाया चुकाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ग्रोथ के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी
प्रेस कांफ्रेंस में CEA के वी सुब्रमण्यम ने कहा : बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए बोर्ड का गठन किया गया पीएसयू बकाये के निपटारे के लिए सिस्टम बनाया दो महीने में पीएसयू के लिए 61,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया टैक्स कटौती से कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा हुआ दो दिनों में 7,657 करोड़ रुपये के 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी NBFC के लिए 76,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी
प्रेस कांफ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडेय ने कहा: वित्त वर्ष 2020 में अब तक टैक्स रिफंड में अबतक 20 फीसद का इजाफा वित्त वर्ष 2020 में अब तक टैक्स रिफंड 1.57 लाख करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2020 में IGST रिफंड 38988 करोड़ रुपये अप्रैल से 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर e-invoice जरूरी
देखें वित्त मंत्री की प्रेस कांफ्रेंस इससे पहले वित्त मंत्री ने 13 दिसंबर को ट्विटर पर यह घोषणा की थी कि भारत बॉन्ड ईटीएफ को 1.7 गुना अभिदान मिला है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत बॉन्ड ईटीएफ अभिदान के लिए 20 दिसंबर तक खुला रहेगा। 12 दिसंबर को वित्त मंत्री ने लोकसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (IBC) में संशोधन का विधेयक पेश किया था। 11 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी थी।
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