भोपाल: विधानसभा सत्र से पहले मंत्रालय में चल रही मोहन मंत्रिमंडल की बैठक (Mohan Cabinet) समाप्त हो गई है। आज मोहन मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों के इनकम टैक्स भरे जाने वाले अधिनियम को सरकार ने समाप्त कर दिया है। मध्य प्रदेश के मंत्री अब स्वयं अपना इनकम टैक्स जमा करेंगे।
वही इसके चलते मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रियों के इनकम टैक्स भरे जाने वाले अधिनियम को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन ने सुझाव दिया कि कैबिनेट के सदस्य स्वयं अपना आयकर भरेंगे। इस प्रस्ताव का मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों ने समर्थन भी किया। एग्रीकल्चर से पास आउट होने वाले युवाओं के रोजगार के लिए भी इस बैठक में फैसले लिए गए हैं। कृषि संबंधित सहकारी संस्थाओं में एग्रीकल्चर स्टूडेंट व्यवस्थित रूप से सॉइल टेस्ट कर सकेंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 45 सॉइल टेस्ट होगा जिसका खर्च सरकार देगी। किसानों को समझाकर जितना सॉइल टेस्ट करवाएंगे, उससे उन्हें आर्थिक फायदा होगा। साथ ही किसानों को उनकी सॉइल रिपोर्ट भी सही मिलेगी। सभी 313 ब्लॉक में यह प्रयोगशाला काम करेगी।
CSR के फंड से 10 हेक्टेयर जमीन पर ही वृक्ष लगाए जा सकते थे। किन्तु अब उस सीमा को खत्म कर दिया`गया है। यदि कोई CSR के जरिए एक हेक्टर से लेकर 5 हेक्टेयर तक पौधारोपण करना चाहता है तो वह सीएसआर के फंड से हो सकेगा। आज मोहन मंत्रिमंडल की बैठक में मध्य प्रदेश के बाहर पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
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