नई दिल्ली: सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए 3600 करोड़ रुपये के VVIP हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में प्रतिबंधित इटली की कंपनी लियोनार्डो (पहले नाम फिनमेकेनिका) के साथ लेनदेन पर लगी पाबंदी को हटाने का निर्णय लिया है। प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने कहा कि कंपनी के साथ शर्तों के साथ डील करने पर पाबंदी हटा ली गई है।
फैसले के मुक़ाबित, केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कंपनी के विरुद्ध तहकीकात जारी रहेगी। सूत्रों ने बताया, कंपनी को पहले हस्ताक्षरित किसी भी समझौते के आधार पर भारत सरकार से कोई वित्तीय दावा करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। पाबंदी हटने के पश्चात् इसे नए सिरे से आरम्भ करना होगा। भारत ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के चलते 2013-14 में कंपनी के साथ सौदे पर प्रतिबंध लगा दिया था, जब यूरोपीय एजेंसियों ने VVIP के लिए भारत को 12 AW-101 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए 3600 करोड़ रुपये के सौदे में उनके किरदार के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया था।
वही सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने इटली की कंपनी के अनुरोध तथा कानून मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियों से परामर्श के आधार पर यह निर्णय लिया है। उस समय भले ही भ्रष्टाचार का मामला सिर्फ अगस्त वेस्टलैंड से जुड़ा था, मगर पूरे समूह फिनमेक्कनिका के साथ किसी भी प्रकार की डील को रोक दिया गया है। इसमें ब्लैक शार्क टॉरपीडो के सौदे भी सम्मिलित थे, जिन्हें उस वक़्त भारतीय नौसेना के अधिग्रहित करने की अनुमति दी गई थी।
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