नई दिल्ली: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली में 21 नवंबर से 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यह निर्णय बढ़ते प्रदूषण एवं GRAP-4 लागू होने के कारण लिया गया है। दिल्ली सरकार एवं MCD की आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे। दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों को भी निर्देश दिया है कि वे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करें।
दिल्ली नगर निगम (MCD) समेत दिल्ली सरकार के तकरीबन 80 विभागों और विभिन्न एजेंसियों में लगभग 1.4 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार के कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। उन्होंने निजी कंपनियों, उद्योगों तथा व्यवसायों से भी आग्रह किया कि वे शहर के वायु प्रदूषण संकट को कम करने में सहायता करने के लिए इसी प्रकार के कदम उठाएं। गोपाल राय ने सुझाव दिया कि निजी कंपनियां व्यस्त घंटों के चलते वाहनों की भीड़ कम करने के लिए कार्यालय का वक़्त प्रातः 10:30 से 11:00 बजे के बीच निर्धारित करने पर विचार करें। इससे न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी।
इसके अतिरिक्त, वाहनों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ी कंपनियों से कर्मचारियों के लिए बस सेवा की व्यवस्था करने की सलाह दी है। गोपाल राय ने यह भी कहा कि वे प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं तथा 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने का यह फैसला उसी का हिस्सा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होगा। बुधवार को दिल्ली में जहरीली हवा एवं प्रदूषण ने फिर से चरम पर पहुंचकर AQI 426 दर्ज किया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त, पिछली रात दिल्ली में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई।
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