अगले माह यानी 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है. इस नियम के अंतर्गत बैंक और पेटीएम-फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल के पैसे काटने के पहले हर बार मंज़ूरी लेना होगा. उन्हें अपने सिस्टम में ऐसे परिवर्तन करने हैं कि एक बार परमिशन मिलने पर पैसे हर बार अपने आप न कटें. RBI ने पहले बताया था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) का इस्तेमाल करने वाले रिकरिंग ट्रांसजैक्शन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की जरूरत होगी. क्या होता है ऑटो डेबिट सिस्टम?: हम बता दें कि ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बिजली, गैस, एलआईसी या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाल चुका है एक निश्चित तारीख को पैसा खाते से अपने आप ही डिडक्ट हो जाएगा. अगर ऑटो डेबिट का नियम लागू हो गया तो आपके बिल पेमेंट करने के तरीके पर भी प्रभाव पड़ सकता है. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका सक्रीय मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ही ऑटो डेबिट से जुड़ा नोटिफिकेशन SMS के द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा. पहले भेजा जाएगा मैसेज: आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए नियम लागू होने के बाद बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पूर्व ग्राहक के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन सेंड किया जाएगा. पेमेंट से 24 घंटे पहले रिमाइंडर आना शुरू हो जाएगा. रिमाइंडर में पेमेंट की तारीख और पेमेंट की राशि आदि के बारे में सूचना होगी. जिसमे ऑप्ट आउट या पार्ट-पे का विकल्प भी दिया जाने वाला है. 30 सितंबर के बाद और 1 अक्टूबर से यह नियम लागू कर दिया जाएगा. जिसके अतिरिक्त 5000 से अधिक के पेमेंट पर OTP सिस्टम अनिवार्य किया गया है. बैंकिंग फ्रॉड को रोकना है मकसद: इतना ही नहीं RBI ने बैंकिंग फ्रॉड और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए ये गाइडलाइन को जारी किया जाने वाला है. अभी की व्यवस्था के मुताबिक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ग्राहक से एक बार अनुमति लेने के उपरांत प्रतिमाह बिना किसी सूचना दिए ग्राहक के खाते से काट लेते हैं. जिससे फ्रॉड की संभावना बढ़ती जा रही है. लेकिन अब इस समस्या को खत्म करने के लिए ही यह बदलाव किया गया है. सरकार ने हाइड्रोजन सोसायटी रोडमैप के विस्तार को दस साल के लिए दी मंजूरी ओडिशा सरकार ने OMBADC जिलों के लिए 640.55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को दी मंजूरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 8 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा किया पार