वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) को लेकर नया कानून जून के अंतिम सप्ताह से लागू होने जा रहा है। नए कानून के विरोध में नॉर्ड वीपीन जैसी कई बड़ी कंपनियों ने इंडिया को छोड़ने की घोषणा कर चुके है और अब इसी बीच गवर्नमेंट ने आदेश जारी करके बोला है कि सरकारी कर्मचारी गूगल ड्राइव (Google Drive) और Dropbox जैसे गैर-सरकारी क्लाउड सर्विस का उपयोग न ही करें तो अच्छा है। सरकारी कर्मचारियों को VPN इस्तेमाल करने से भी इंकार कर दिया है। सरकार की ओर से 10 पन्नों की रिपोर्ट में NordVPN, ExpressVPN, Tor और proxies वीपीएन का उपयोग करने से रोका जा चुका है। जिसके साथ साथ रिमोट कंट्रोल वाले एप्स जैसे TeamViewer, AnyDesk और Ammyy Admin के इस्तेमाल के लिए मना किया जा चुका है।
सरकारी कर्मचारियों को यह भी बोला गया है कि वे किसी बाहरी ई-मेल सर्विस का उपयोग ना करें और गंभीर मसलों को लेकर थर्ड पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप आदि का उपयोग विल्कुल भी न करें। क्लाउड सर्विस के लिए किसी बाहरी वेबसाइट के इस्तेमाल करने से भी रोका जा चुका है। सभी सरकारी दफ्तरों को सभी सिस्टम के पासवर्ड को बदलने का निर्देश जारी कर दिए गए है। जिसके साथ साथ सभी कंप्यूटर के फर्मवेयर को भी अपडेट करने का आदेश भी जारी किए जा चुके है। यदि आदेश सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है जिनमें स्थायी, अस्थायी, संविदा आदि के कर्मचारी शामिल हैं। यह आदेश 10 जून को NIC और CERT-In की ओर से जारी किया जाने वाला है।
VPN को लेकर सरकार ने क्या कहा है?: बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एजेंसी CERT ने बीते सप्ताह अपने एक आदेश में कहा है कि VPN सेवा प्रदाताओं को अपने उपयोगकर्ताओं के नाम, ईमेल आईडी और IP एड्रेस सहित अन्य डाटा को 5 वर्ष या उससे अधिक वक़्त तक सेव करके रखना पड़ेगा। आदेश में यह भी बोला गया है कि यदि किसी कारणवश से किसी वीपीएन कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द होता तो जिसके साथ भी उसे डाटा मांगा जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी VPN कंपनी के बंद या बैन होने के उपरांत भी उसे सरकार को डाटा देना होगा। VPN को लेकर नया कानून 28 जून 2022 से लागू हो रहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी सेवा प्रदाताओं को अपने सिस्टम में अनिवार्य रूप से लॉगिन की सुविधा दी जाने वाली है।
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