नई दिल्ली: आज मंगलवार (23 मई) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रहीं हैं। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था की निरंतर मजबूत वृद्धि और स्थिर महंगाई पर प्रकाश डाला, जो 4% के लक्ष्य के करीब है। बजट का एक महत्वपूर्ण फोकस MSME और विनिर्माण क्षेत्र पर है। संकट की अवधि के दौरान MSME को बैंक ऋण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे छोटे व्यवसायों को और अधिक सहायता मिलेगी।
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया है। यह योजना 63,000 गांवों को कवर करेगी, जिससे आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाकर 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नई योजना 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी। इंटर्न को 5000 रुपये प्रति माह भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता मिलेगी, जिसका उद्देश्य उनके कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।
बजट में महिलाओं और लड़कियों पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें उन्हें लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग पहुंच में सुधार के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएँ स्थापित की जाएँगी। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पर्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओर्वाकल क्षेत्र में विकास के लिए धन आवंटित किया जाएगा। ये उपाय आर्थिक स्थिरता, एमएसएमई के लिए समर्थन, आदिवासी समुदायों में सुधार, युवा रोजगार, महिला कल्याण और क्षेत्रीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
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