अब पावर श्रेणी को लेकर केंद्र सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। भारत में प्रथम बार बिजली कंस्यूमर्स को नई पावर प्राप्त होने वाली है। इसको लेकर पावर मिनिस्ट्री ने Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 पर सामान्य व्यक्तियों तथा प्रदेश सरकारों से सुझाव मांगे है। अब आपको बिजली कनेक्शन तभी प्राप्त होगा, जब आप स्मार्ट अथवा प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए तैयार होंगे।
हालांकि बिजली बिल पर यदि आशंका है तो वितरण कंपनियां आपको वास्तविक समय खपत डिटेल्स लेने का ऑप्शन देंगी। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय नए उपभोक्ता नियमों के माध्यम से इसे कानूनी तौर पर देने जा रहा है। उपभोक्ता ये स्मार्ट या प्रीपेड मीटर स्वयं से लगा सकेंगे अथवा फिर डिस्कॉम से प्राप्त सकेंगे। साथ ही कंज्यूमर पर डिस्कॉम से ही मीटर लेने का दबाव नहीं होगा। कंज्यूमर को स्वयं ही बिल डिटेल्स भेजने का ऑप्शन प्राप्त। केवल इतना ही नहीं वितरण कंपनी आपको अनाप-शनाप प्रोविजनल बिल भी नहीं भेज सकेंगी।
वही इमर्जेन्सी स्थिति में एक वित्तवर्ष में केवल 2 बार प्रोविजल बिल भेजे जा सकेंगे। बता दें कि COVID-19 काल में प्रोविजनल बिल के नाम पर कंपनियों ने तगड़े बिल भेजे हैं। ड्राफ्ट कंज्यूमर राइट्स 2020 में ऊर्जा मंत्रालय ने ये प्रावधान किए हैं। साथ ही बिजली यूजर्स को प्राप्त होगी नई पावर-यदि किसी कस्टमर को बिल 60 दिन की देरी से आता है तो कस्टमर को बिल में 2-5% तक का डिस्काउंट मिलेगा। बिजली बिल का पेमेंट कैश, चेक, डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग से कर सकेंगे, परन्तु 1000 रुपये या इससे ऊपर का बिल पेमेंट केवल ऑनलाइन ही होगा। इसी के साथ कई बदलाव हो सकते है।
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