नई दिल्ली: यूजीसी द्वारा मुफ्त हायर एजुकेशन कोर्स की शुरुआत करने जा रहा है। जहां यूजीसी ने इस बारें में बोला है कि 23,000 से अधिक हायर एजुकेशन कोर्स, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और चाइल्ड-हुड केयर पर कार्यक्रम भी जोड़े गए है। ये सभी कोर्स एक नए वेब पोर्टल पर मुफ्त में पेश किए जाएंगे। जिसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन के लिए ब्रिज तैयार करना है और देश के दूरदराज के भागों में उच्च शिक्षा की पहुंच को और भी ज्यादा बढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 की दूसरी वर्षगांठ के भाग के रूप में पेश किया जाने वाला है। बता दें कि कोर्सेस में 23,000 पीजी कोर्स, उभरते इलाकों में 137 SWAYAM MOOC कोर्स और 25 गैर-इंजीनियरिंग SWAYAM कोर्स शामिल हैं। यूजीसी पोर्टल पर इन्हें एक्सेस करने के लिए कोई शुल्क अब तक जारी नहीं किया गया है। सभी पाठ्यक्रम मुफ्त कहे जा रहे हैं। इस बारें में कुमार ने बोला है कि यह आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ई-श्रम, पैन कार्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) और कई अन्य सरकारी परियोजनाओं की तरह ही होने वाला है। यूजीसी ने नए शैक्षणिक सत्र से इन कोर्सेस की पेशकश करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ टाइअप कर दिया गया है। UGC के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने इस बारें में आगे बोला है कि उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की अकाम करने में लगे हुए है। सीएससी का उद्देश्य डिजिटल पहुंच प्रदान करना और नागरिकों को विशेष रूप से ग्रामीण इंडिया में रहने वाले लोगों को उनके दरवाजे पर ई-गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराना है। ग्राम पंचायतों में लगभग 2.5 लाख CSC और SPV काम कर रहे हैं और देश भर में 5 लाख से अधिक सीएससी-एसपीवी केंद्र कार्य करने में लगे हुए है। “सीएससी और एसपीवी का मैनेजमेंट और संचालन उन उद्यमियों द्वारा हो रहा है जो स्थानीय समुदाय से संबंधित हैं। उन्हें विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर (वीएलई) बोला जा रहा है। वीएलई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करके अपना जीवन यापन करने के लिए केंद्रों का संचालन करते हैं क्या जम्मू कश्मीर में स्थापित होगा बार काउंसिल ? याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से माँगा जवाब जहरीली शराब से 42 मौतों के बाद गुजरात पुलिस हुई अलर्ट, मेथनॉल के इस्तेमाल पर लगाम लगाने की कोशिश UP में हर परिवार का फैमिली कार्ड बनाएगी योगी सरकार, मिलेंगे ये लाभ