भोपाल: सरकारी विभागों के कर्मचारियों की देर से दफ्तर आने एवं गायब हो जाने की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार बायोमेट्रिक फेस से मौजूदगी की व्यवस्था इस बार सख्ती से लागू करने का मन बना रही है। यह व्यवस्था प्रदेश मुख्यालय से लेकर नीचे तक सभी विभागों के हर दफ्तर में लागू करने की योजना है। केंद्र सरकार के दफ्तरों की तर्ज पर इसे लागू करने पर फिर से काम किया जा रहा है।
बता दें कि पहले भी शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में बायोमेट्रिक फेस अटेंडेंस लागू करने की पहल की गई थी, मगर यह कामयाब नहीं हो सकी, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) हाल ही में इसको लागू करने के निर्देश दे चुका है। समस्त विभाग के अफसरों को इस सिलसिले में दिशा-निर्देश जारी कर कहा गया है कि उन्हें मंत्रालय से लेकर मुख्यालय एवं जिला से लेकर तहसील कार्यालय तक कर्मचारियों की उपस्थिति की व्यवस्था लागू करनी होगी। इसके लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) उपकरण क्रय किए जाएंगे।
विशेष बात यह है कि कर्मचारियों की ईएल एवं सीएल भी इसी प्रणाली के सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन स्वीकृति या खारिज की जाएगी। दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा के लिए इसमें अलग व्यवस्था होगी। जीएडी के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने बताया कि सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। मंत्रालय के कर्मचारियों के स्मार्ट ID कार्ड पर भी विचार कॉरपोरेट ऑफिस की तर्ज पर मंत्रालय के कर्मचारियों के स्मार्ट आइडी कार्ड बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। कार्ड के स्कैन करने पर गेट ओपन होने से लेकर अन्य कार्य संभव हो सकेंगे। हालांकि इस पर अभी सहमति नहीं बनी है।
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