बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 1,340 करोड़ रुपये डालने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. इससे ग्रामीण बैंकों की पूंजीगत स्थिति बेहतर होगी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि कैबिनेट ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार के हिस्से से 670 करोड़ रुपये के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने गार्मेंट्स, मेडअप्स के निर्यात पर केंद्रीय एवं राज्य के करों पर छूट की योजना की समयसीमा बढ़ाए जाने को भी अपनी मंजूरी दे दी.
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अपने संबोधन में जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाइओवर के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी. यह फ्लाइओवर कुल 22 किलोमीटर लंबा होगा. इसके अगले पांच साल में पूरा होने की संभावना है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राशन दुकानों से रियायती दरों पर मिलने वाले चावल-गेहूं के कोटा को पांच किलोग्राम से बढ़ाकर सात किलोग्राम करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर राशन मिलता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने यह फैसला किया.
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