नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय मंत्री विजय गोयल से जुड़े एक एनजीओ को डाकविभाग हेतु आवंटित जमीन देने का मामला सामने आया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जमीन का हस्तांतरण एनजीओ को किए जाने को लेकर विकास प्राधिकरण ने अपने अधिकारियों की आपत्तियों को तक दरकिनार कर दिया। डीडीए पर आरोप है कि उसने नियम बदलकर इस एनजीओ को जमीन के लिए स्वीकृति दे दी है।
जिस एनजीओ की बात की जा रही है वह स्कूल संचालित करता है यह एनजीओ समीप का ही प्लाॅट पाना चाह रहा था। जिसके लिए इसने कई बार मांग की। जब भूखंड नहीं मिला तो डीडीए से एनजीओ ने सवाल किए। वर्ष 2014 के प्रारंभ में जब जमीन मांगी गई तो डीडीए ने दस्तावेजों को लेकर सवाल किए। ऐसे में एनजीओ ने कथित तौर पर अपना प्रभाव जताया। यह जमीन एनजीओ को टाॅय बैंक अथवा खिलौना बैंक बनाने हेतु चाहिए थी।
मिली जानकारी के अनुसार ले आउट प्लान एलओपी में जमीन न उपलब्ध होने पर डीडीए ने लिखा, जोनल प्लान एलओपी में बदलाव कर उपलब्ध जमीन में से प्लाॅट निकाला जा सकता है। बशर्ते प्लानिंग विभाग की स्वीकृति उपलब्धता मिल जाए। उक्त बैठक में डीडीए ने गोयल के एनजीओ को जमीन देने का निर्णय लिया था।
बैठक में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फाॅर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज अकादमी को जमीन देने से इन्कार कर दिया और कहा कि यह श्रेणी सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है। डीडीए के अधिकारियों ने वर्ष 2015 में जमीन का दौरा किया था। दरअसल इस जमीन पर एक पार्क था। यहाॅं एक नर्सरी स्कूल चलाया जाता था मगर बाद में इसे क्षेत्र पर डाकघर विकसित करने की बात तय की गई थी।
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