रांची: भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से भेंट कर सीएम हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में इल्जाम लगाया है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग कर अपने नाम पर खदान आवंटित की है. इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सीएम रघुबर दास, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर, महासचिव आदित्य साहू, विधायक नवीन जायसवाल, विधायक सीपी सिंह तथा योगेंद्र सिंह सम्मिलित थे. भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री सोरेन पर स्टोन माइनिंग लीज अपने नाम करवाने के इल्जाम लगाए हैं.
साथ ही पार्टी ने इल्जाम लगाया कि सोरेन ने सीएम बनने से पहले लीज के लिए आवेदन किया था, मगर यह अभी लंबित है. जबकि जिला खनन अफसर ने जुलाई 2021 में इस आवेदन को अनुमति दे दी थी. प्रतिनिधिमंडल ने हेमंत सोरेन को सीएम पद से हटाने, विधायक के तौर पर उनकी अयोग्यता तथा उनके विरुद्ध तहकीकात आरम्भ करने का आदेश देने की भी मांग की है.
वही हाल ही में झारखंड सरकार की तरफ से संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। संविदा कर्मचारियों को हेमंत सोरेन सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर उसे 196 प्रतिशत कर दिया है, यह पहले 113 प्रतिशत ही था। इसके अतिरिक्त PDS दुकानदारों के लिए भी सरकार बड़ा तोहफा लेकर आई। सरकार ने सोना सोबरन धोती-साड़ी-लुंगी स्कीम के तहत PDS दुकानदारों को प्रति वस्त्र एक रुपया कमीशन देने का निर्णय भी लिया है। दरअसल, झारखंड की मंत्रिमंडल बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें रांची के सिरामटोली से मेकॉन चौक तक 337 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाई ओवर बनाने के प्रस्ताव को भी अनुमति दे दी गई।
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