भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून को लेकर अपील करने की बात करने पर भाजपा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त (यूएनएचआरसी) की आलोचना की है. वहीं, कांग्रेस ने संयुक्त राष्ट्र संस्था के इस कदम के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
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इस मामले को लेकर भाजपा उपाध्यक्ष और प्रवक्ता जय पांडा ने ट्वीट कर कहा कि वास्तव में, यूएनएचआरसी चीन (तिब्बत और शिनजियांग में दमन / अत्याचार), ईरान (राजनीतिक कैदियों को यातना / हत्या) या पाकिस्तान (बलूचिस्तान में नरसंहार) पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता. लेकिन उसे सीएए का विरोध करने में कोई शर्म नहीं है, जो सताए गए अल्पसंख्यकों के लिए मानवीय सहायता? पाखंड की भी सीमा होती है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संस्था का यह कदम भारत के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है.लेकिन इस गड़बड़ी के लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार है, जिसने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के मानकों के विपरीत कानून बनाकर इस तरह का मौका दिया है.
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