एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार ऑपरेटर बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने इस साल के अंत तक पूरे भारत में 4G सेवाएँ शुरू करने की योजना की घोषणा की है। इसके अलावा, कंपनी अगले साल 5G सेवाएँ शुरू करने की भी योजना बना रही है।
यह कदम जियो, एयरटेल और वीआई जैसे निजी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा इस महीने की शुरुआत में अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है, जिससे बीएसएनएल सेवाओं की मांग में उछाल आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीएसएनएल ने पहले ही चार मेट्रो शहरों - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4जी साइट्स शुरू कर दी हैं। इसके अलावा, जयपुर, रायपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और चंडीगढ़ में भी 4जी साइट्स स्थापित की गई हैं।
पहाड़ी राज्यों में, बीएसएनएल उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में अपने अधिकांश बेस ट्रांसीवर स्टेशनों को 4जी साइटों में बदलने के लिए काम कर रहा है। केंद्रीय बजट के अनुसार, मार्च के अंत तक बीएसएनएल के पास देश भर में लगभग 67,340 टावर थे। इनमें से 12,502 टावर निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को पट्टे पर दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस वर्ष के बजट में बीएसएनएल को 82,916 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें दूरसंचार परियोजनाओं और दूरसंचार मंत्रालय के तहत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए कुल 1,28,000 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। इस महत्वपूर्ण फंडिंग से बीएसएनएल की विस्तार योजनाओं को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
यह विकास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएसएनएल देश में एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार ऑपरेटर है, जो लाखों ग्राहकों को सस्ती सेवाएँ प्रदान करती है। 4G और 5G सेवाओं के शुभारंभ के साथ, बीएसएनएल का लक्ष्य अपने नेटवर्क की गुणवत्ता को बढ़ाना और अपने ग्राहकों को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में भारतीय मजदूर संघ ने बीएसएनएल के लिए समर्थन का अनुरोध किया था, जिसमें ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया था। सरकार के समर्थन से बीएसएनएल भारतीय दूरसंचार बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार है।
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