भारत में बीते काफी दिनों से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में आंदोलन करते छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में बहुजन समाज पार्टी (BSP) राष्ट्रपति से मिलकर न्यायिक जांच कराने की मांग करेगी. बसपा प्रमुख मायावती के अनुसार केंद्र सरकार के नए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में और इसको वापास लेने के आग्रह के लिए बुधवार सुबह बीएसपी का संसदीय दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर अपनी बात रखेगा.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जारी विरोध को देखते बसपा प्रमुख मायावती ने भी तेवर दिखाए हैं. उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने देश के हालात को देखते हुए कानून को वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि ऐसा न किए जाने पर आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक खराब होगी. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात तब बनते हैं जब सरकार अपने स्वार्थ में संविधान ताख पर रखकर एक समुदाय विशेष की उपेक्षा करती है. नए कानून में मुस्लिम समाज की पूरे तरह उपेक्षा की गई है, जिससे बसपा कतई सहमत नहीं है. इसी कारण बसपा ने संसद में बिल के विरोध में वोट दिया था.
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इसके अलावा मायावती ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में जुल्म ज्यादती बिल्कुल गलत है, लेकिन भाजपा उनका बदला हिंदुस्तान में मुसलमानों से लेना चाहती है. यह कतई में न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भारत के नहीं पाकिस्तान के मुस्लिमों से बदला लेना चाहिए. इस कानून का विरोध करने वालों पर खासकर संबंधित समुदाय का पुलिस के जरिये बड़े पैमाने पर उत्पीड़न कराना उचित नहीं है. अलीगढ़ और दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी कैम्पस में घुसकर छात्र छात्राओं पर जुल्म करना अति गंभीर है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संज्ञान लिया है. उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान की गरिमा को किसी कीमत पर गिरने नहीं देगी.
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