बजट में दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भी कई अहम् फैसले किये गए है. जिनका असर राजनैतिक पार्टियों के साथ छोटी कंपनियों और व्यापारियों पर होगा.
ये है अर्थव्यवस्था से जुडी अहम् घोषणाए-
- छोटी कंपनियों को कर में राहत. छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के तहत टैक्स में रहत के साथ ही अन्य सुविधाए भी दी जाएगी. ताकि भारतीय व्यापारियों के व्यापर के स्तर को बढ़ाया जा सके.
- 50 करोड़ सलाह टर्नओवर वाली कंपनियों को चुकाना होगा 25 फीसदी टैक्स. इससे पहले कंपनियों को 30 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता था. इस बजट में इसे 5 फीसदी घटाया गया है.
- कंपनियां अब 3 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांसक्शन नहीं कर पाएंगी. सरकार ने इस पर रोक लगा दी है. कालाधन को रोकने के लिए नोटबंदी की तरह इस फैसले को भी अहम् माना जा रहा है. अब 3 लाख से ज्यादा का लेनदेन केवल डिजिटल मध्यान के जरिये ही किया जा सकेगा.
- राजनैतिक पार्टियां किसी एक व्यक्ति से 2000 से ज्यादा कैश चंदा नहीं ले पाएंगी. इस फैसला का सीधा असर UP चुनाव में देखने को मिलेगा. इससे ज्यादा रकम चेक या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ट्रांसजेक्ट की जा सकेगी.
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