साल 2018 का यूनियन बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने गए हैं. इस बजट में सेना का भी ख्याल रखा गया है. सीमा पर सड़कें बनाने पर जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि धार्मिक-पर्यटन शहरों के लिए हेरिटेज सिटी योजना तैयार की गयी है. सरकार की इस योजना के तहत 100 स्मारकों को आदर्श बनाया जायेगा. इसके अलावा बजट 2018 पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने छोटे, लघु व मध्यम उद्योगों को बड़ा लाभ देने की घोषणा की है. इस सेक्टर में ऑनलाइन लोन देने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा. ये लोन मुद्रा योजना के तहत दिया जाएगा.
इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने 3794 करोड़ रुपए का बजटीय अनुदान दिया है. इस बजट में सरकारी शिक्षकों के लिए इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है. इसके लिए डिजिटल बोर्ड तैयार किया जाएगा. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आईआईटी में पढ़ रहे छात्रों के लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप शुरू किया जाएगा. पहली बार नौकरी करने वालों के लिए 12 फीसदी ईपीएफ का प्रावधान दिया गया है.
इसके आलावा वित्त मंत्री ने 70 लाख नई नौकरियां पैदा करने की बात कही. महिला कर्मचारियों के ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन को घटाकर 8 फीसदी कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि, महिलाओं की मैटरनिटी लीव को 13 से 26 हफ्ते करने की वजह से काफी नौकरियां पैदा हुई है. इस बजट में किसानो का भी खास ध्यान रखा गया है. किसान पक्ष के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुणा करने का फैसला किया है.
बजट 2018: लघु-मध्यम उद्योग और युवाओं को मिला फायदा