आज लोकसभा में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का केंद्रीय बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टैंडअप इंडिया का 2025 तक विस्तार किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि स्टैंडअप इंडिया से काफी लाभ हुआ है. देश में महिलाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में से ऐसे हजारों उद्यमी उभरकर सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों को कारोबार और उद्योग खड़ा करने के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत पूंजी दी गई थी.
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इस योजना के तहत सीतारमण ने कहा कि बैंकों द्वारा मैले की सफाई करने वाली मशीनों और रोबोटों की खरीद सहित मांग आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि सरकार अनेक श्रमिक कानूनों के स्थान पर चार श्रमिक कानूनों का एक सेट बनाने पर काम कर रही है, जिससे पंजीकरण और रिटर्नों को दाखिल करने की प्रक्रिया सरल होगी.कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए एक करोड़ युवाओं को सक्षम बनाया जाएगा. साथ ही विदेशों में नौकरी प्राप्त करने के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए सरकार भाषा प्रशिक्षण समेत विदेशों में जरूरी कौशलों पर ध्यान देगी. इसके अलावा आर्टिफिशल इंटेलीजेंस (एआई), कंप्यूटर पार्ट्स, डाटा 3डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी और रोबोट साइंस को बढ़ावा दिया जाएगा.
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आपकी जानकारी के बता दे निर्मला सीतारामण ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन योजनाओं के लिए सभी क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना, दोनों के लिए, सरकार का अंशदान 2016-17 के 8 प्रतिशत से बढ़कर 01.04.2018 को 12 प्रतिशत हो गया है. इस कदम के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 88 लाख लोगों को फायदा हुआ. 31-03-2019 तक, योजना के तहत कुल 1,18,05,000 व्यक्ति और 1,45,512 संस्थाओं को लाभ मिला है.
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