आज 1 फरवरी है और आज बजट पेश होने वाला है। आपको पता हो किसानों को सालाना छह हजार रुपये की निश्चित राशि देने के लिए शुरू की गई पीएम-किसान योजना के मद में आवंटन राशि पर राज्यों के नाराज होने की वजह से आगामी बजट में कैंची चलने के बारे में कहा जा रहा है। ऐसा बताया गया है कि इस बार केंद्र सरकार इस मद में 20 फीसदी कम राशि का आवंटन करने वाली है और बजट 2019-20 में जहां योजना को 75 हजार करोड़ रुपये मिले थे, वहीं 2020-21 के लिए 60 हजार करोड़ मिलने का ही अनुमान लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि इस साल पश्चिम बंगाल ने योजना को लागू ही नहीं किया, जबकि अन्य कई राज्यों ने किसानों को इसका व्यापक लाभ नहीं पहुंचाया गया।
कृषि मंत्रालय की 'पीएम किसान' वेबसाइट के अनुसार, योजना के तहत कुल चिन्हित 8।80 करोड़ लाभार्थियों में से 8।35 करोड़ छोटे किसानों को पहली किस्त के रूप में दो-दो हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है और दूसरी किस्त में लाभार्थियों की संख्या घटकर 7।51 करोड़, तीसरी में 6।12 करोड़ और चौथी किस्त में केवल 3।01 करोड़ (29 जनवरी तक) रह गई है। इसी के साथ बंगलूरू स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री डा। प्रमोद कुमार ने कहा, ‘‘छोटे किसानों की आय बढ़ाने के इरादे से यह योजना लाई गई लेकिन आंकड़ों से स्पष्ट है कि लाभार्थियों की सूची लगातार घट रही है। यह बताता है बड़ी संख्या में किसान इस योजना से बाहर हो रहे हैं।’’वहीं लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारणों पर उन्होंने कहा, ‘‘पोर्टल पर डाले गये आंकड़ों में विसंगतियां पाई गई हैं। इसके अलावा योजना के लाभ के लिये आधार को बैंक खाते से जुड़ा होना अनिवार्य किया गया है। संभवत: इसके कारण कई छोटे एवं सीमांत किसान योजना से बाहर हुए हैं।’’
इस वजह से उत्तर प्रदेश में 1।4 करोड़ तथा पूरे देश में 5।8 करोड़ किसानों को चौथी किस्त नहीं मिलने की आशंका है। वहीं बिहार में चिन्हित 54।58 लाख किसानों में से जहां पहली किस्त 52।19 लाख किसानों को मिली थी, लेकिन तीसरी किस्त में कम होकर 31।41 लाख रह गयी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 2।01 करोड़ लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था और वहां पहली किस्त 1।85 करोड़ किसानों को दी गयी जबकि तीसरी किस्त में यह संख्या कम होकर 1।49 करोड़ पर आ गयी।
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