घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी इंडिया संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को गवर्नमेंट ने 44,720 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी कर दी है। जिसका एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 की स्पीच में की। बजट के अनुसार इस पैसे को BSNL की 4G सर्विस और कंपनी के पुनर्गठन में उपयोग किया जाने वाला है।
अपग्रेडेशन के लिए 44,720 करोड़ रुपये के साथ साथ गवर्नमेंट ने वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए भी BSNL को 7,443.57 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा भी कर दी है। GST पेमेंट के लिए भी 3,550 करोड़ रुपये भी दिए जाने वाले है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए के मिले पैसे का उपयोग BSNL और MTNL दोनों के लिए होने वाला है। यह वित्तीय सहायता उस 69,000 करोड़ रुपये के रिलीफ पैकेज से अलग है जिसे अक्टूबर 2019 में दिया जा चुका था।
दिसंबर 2021 में BSNL की मौजूदा हालत के लिए द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने गवर्नमेंट को जिम्मेदार भी कहा था। मारन ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोला है कि BSNL की 4 जी और 5 जी सेवाएं गायब हैं और इसके लिए सिर्फ-और-सिर्फ सरकार को गलत ठहरा दिया है। मारन ने आगे बोला है कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ने आश्वासन दिया था कि BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) दोनों ही यूजर्स को 4G और 5G सेवाएं देने में सक्षम होने वाले है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इसका जवाब कौन देगा?
मारन ने बोला है कि BSNL के ग्राहक रिलायंस जियो के साथ जा रहे हैं जिसका समर्थन सरकार करने का काम भी कर रही है। मारन ने यहां तक कह दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का उपयोग Jio के विज्ञापन के लिए होता है। मारन के इस बयान के उपरांत लोकसभा में हंगामा हो चुका है। जिसके उपरांत अध्यक्ष ओम बिरला ने मारन को टोकते हुए कहा कि सांसद केवल अपने-अपने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों या नीतिगत मामलों से संबंधित प्रश्न भी पूछने लगे है।
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