शुक्रवार को कर्नाटक का बजट पेश हुआ, कुछ महीनों बाद आगामी विधानसभा चुनाव की सतगर्मियो के बीच कांग्रेस सरकार द्वारा पेश इस चुनावी बजट पर एक नज़र -
कनार्टक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो की वित्त मंत्रालय भी देख रहे है ने बजट पेश किया. राज्य कर्मचारी संघों को रहत देते हुए छठे वेतन आयोग मंजूरी अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 30 फीसदी की वृद्धि का ऐलान किया है. इस फैसले से राज्य के खजाने पर 10,508 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा. सबसे अहम ऐलान खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों के लिहाज से किया गया है. राज्य में खुदकुशी करने वाले किसानों की विधवाओं के लिए अब 2,000 रुपये पेंशन देने दिए जाने का ऐलान किया. प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सोसायटी से किसी किसान सदस्य द्वारा लिए गए 1 लाख रुपये तक का कर्ज लेने वाले किसान की मौत हो जाने की स्थिति में कर्ज माफी की घोषणा. मछुआरों को बिना ब्याज के 50 हजार रुपये तक का कर्ज देने की योजना. 48 लाख वरिष्ठ नागरिकों और वंचितों के लिए पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान. पहले 500 रुपये दिए जाते थे और अब 600 रुपये करने की घोषणा की गई. अल्पसंख्यक समुदायों के लिए राहत देने की घोषणा. ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया. जबकि जैन और सिख समुदाय के लिए विकास के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान. सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में परास्नातक तक की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान. इससे 19.37 लाख लड़कियों को फायदा मिलेगा और बजट में इसके लिए 95 करोड़ दिए गए. राज्य में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं के लिए मुफ्त बस पास की सुविधा का ऐलान. ऐसे स्कूल जिन्होंने 100 साल पूरे कर लिए उन्हें हेरीटेज स्कूल का दर्जा दिया जाएगा. सरकार ने अपने बजट में सिंचाई सुविधा से दूर किसानों की मदद के लिए 'रैयत बेलाकू' योजना ऐलान किया जिसमें वर्षा पर निर्भर रहने वाले हर किसान को अधिकतम 10,000 रुपये और न्यूनतम 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डाली जाएगी.
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