CAA Protest : हाई कोर्ट में होर्डिंग्स प्रकरण में सुनवाई टालने की अर्जी दाखिल

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन में हिंसा के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपितों के फोटो वाले होर्डिंग्स तथा पोस्टर्स के मामले में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टालने के लिए अर्जी दाखिल की है। इसके साथ ही सोमवार को हड़ताल होने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की एसएलपी व राज्य सरकार के जारी अध्यादेश के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिलहाल सुनवाई टालने की अर्जी दाखिल की है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने फोटो सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने को निजता के अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए पोस्टर तत्काल कटाने का निर्देश दिया था। वहीं जिसमें 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने पर याचिका निस्तारित होने का आदेश दिया था।

प्रदेश सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिसे वृहद पीठ को भेज दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने  पोस्टर लगाने को वैध करार देने का अध्यादेश जारी कर कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने से बचने का रास्ता खोज लिया है। वहीं अनुपालन रिपोर्ट न दाखिल कर सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। वहीं नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ सहित प्रदेश के एक दर्जन शहरों में हिंसा तथा तोड़फोड़ करने के आरोपितों के फोटो होर्डिंग्स तथा पोस्टर्स में लगाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर प्रदेश सरकार को 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। 

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक सीएए के विरुद्ध हुए हिंसक प्रदर्शन के सभी आरोपियों के फोटो वाले होर्डिंग्स तथा पोस्टर्स को हटाने का निर्देश दिया था।इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इस प्रकरण में लखनऊ के जिलाधिकारी तथा पुलिस कमिश्नर को तलब भी किया था। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने होर्डिंग्स तथा पोस्टर्स के मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए नौ मार्च रविवार को पोस्टर हटाकर 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। वहीं उनके इस निर्देश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक तो नहीं लगाई, परन्तु मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया था। 

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