लखनऊ : आज मंगलवार को यूपी में योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई.जिसमें 5 फैसलों पर सहमति जताकर उन्हें स्वीकृति दी गई. इस बारे में पहले ही संभावनाएं जताई गई थी.इसमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा समेत 5 प्राधिकरण में 10 करोड़ से ऊपर हुए कार्यों की जांच का फैसला लिया गया. इसके अलावा 24 घंटे बिजली के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है.
उल्लेखनीय है कि जब से यूपी में योगी सरकार सत्ता में आई है. जन हित में धड़ाधड़ फैसले ले रही है.कुछ दिन पूर्व हुई पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफ़ी का फैसला लिया गया था. जबकि आज की बैठक में जो निर्णय लिए गए वे यह हैं- नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अथॉरिटी में 10 करोड़ से ऊपर के हुए सभी कार्यों की जांच होगी.15 जून तक सभी सड़के गड्ढा मुक्त करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है.यही नहीं किसानों से तत्काल प्रभाव से 487 प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद शुरू की जाएगी. ख़ास बात यह है कि 24 घंटे बिजली के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है. इसके लिए 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी के बीच एमओयू साइन होगा.इसके अलावा अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है.
गौरतलब है कि सीएम योगी ने अपने पहले आदेश में सभी मंत्रियों को संपत्ति का ब्योरा देने को कहा गया.राज्य में अवैध बूचड़खानों पर नकेल कसी गई.छेड़छाड़ के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया. सरकारी कार्यालयों में पान-गुटखा खाने पर रोक लगाई,मंत्रियों की अनाप-शनाप बयानबाजी पर रोक के लिए दो प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई.राज्य के थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस लाइन्स में साफ-सफाई करने के निर्देश देने के अलावा गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के भी आदेश दिए गए.
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