भोपाल: मध्यप्रदेश में आज यानि मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान विधानसभा भवन में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कैबिनेट की बैठक राष्ट्रगीत के गायन के साथ शुरू हुई। इस दौरान CM शिवराज और मंत्रियों के बीच कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन पर मुहर लगाई गई। जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, 'विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कैबिनेट की बैठक में शामिल हुआ, बैठक में किसानों और उद्योगों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।'
#Ujjain में महाकाल मंदिर परिसर को भव्य और बड़ा बनाने के लिए कैबिनेट ने 0.462 हेक्टेयर जमीन उज्जैन नगर निगम को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।@MPVidhanSabha @BJP4MP pic.twitter.com/MGIWX8UUMn
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) March 9, 2021
विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ #Cabinet की बैठक में शामिल हुआ। बैठक में किसानों और उद्योगों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। pic।twitter।com/xYX9urIlqd
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इसी के साथ उन्होंने कुछ ट्वीट भी किये हैं जो कैबिनेट की बैठक के बाद किये गए हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है- 'कैबिनेट ने प्रदेश के किसान भाइयों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कृषि उपकरणों की खरीद पर अब सिर्फ एक फीसदी टैक्स ही लगेगा। इससे किसानों को उपकरणों की खरीद पर करीब 2.50 लाख रुपए तक का फायदा होगा। कैबिनेट ने किसानों को शून्य फ़ीसदी ब्याज पर लोन मुहैया कराने का भी निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत प्रदेश के किसान भाइयों को करीब 1000 करोड़ रूपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
#Cabinet ने किसानों को शून्य फ़ीसदी ब्याज पर लोन मुहैया कराने का भी निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत प्रदेश के #Kisan भाइयों को करीब 1000 करोड़ रूपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।#AatmaNirbharKisan @MPVidhanSabha @BJP4MP pic.twitter.com/7tzVAEYar3
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वही उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर को भव्य और बड़ा बनाने के लिए कैबिनेट ने 0.462 हेक्टेयर जमीन उज्जैन नगर निगम को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।' इसी के साथ मिली जानकारी के अनुसार बैठक में कृषि उपकरणों पर लगने वाले टैक्स में छूट प्रदान करने के बारे में भी निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा किसानों को जीरो फीसदी ब्याज पर कर्जा देने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है।
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