नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास 6, फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइन्स की साजसज्जा में खर्च हुए पैसों का ऑडिट किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने केजरीवाल के आवास निर्माण का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से जांच कराने को हरी झंडी दे दी है। दरअसल, सीएम केजरीवाल के आवास को सजाने-धजाने पर करोड़ों रुपये खर्च करने और उसमें गड़बड़ी करने के इल्जाम लगे हैं। जिसके बाद अब इन आर्थिक गड़बड़ियों की जांच CAG करेगी। CAG इसके हर पहलू पर जांच करेगी। इसमें प्रशासनिक और आर्थिक गड़बड़ी की जांच भी शामिल है।
दरअसल, LG सक्सेना ने गृहमंत्रालय को पत्र लिखते हुए सिफारिश की थी कि केजरीवाल के घर के रंगरोगन में हुए खर्च की जांच कराई जाए। बता दें कि पहले LG ने मुख्य सचिव को केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन को लेकर जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। बताया जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर अब उन्होंने गृह मंत्रालय से सिफारिश की थी कि केजरीवाल के आवास निर्माण का CAG ऑडिट कराया जाए, जिसको गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है। बता दें कि, भाजपा और कांग्रेस निरंतर यह आरोप लगा रही थी कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के निर्माण में करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं और इसमें घोटाला भी हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के बंगले की साजसज्जा पर 45 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये गये थे, तो वहीं कांग्रेस इस खर्च को 171 करोड़ बता चुकी है।
दोनों ही दलों ने दिल्ली के LG को चिट्ठी लिखते हुए उनसे यह मांग की थी कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में हुए खर्च की जांच की जाए। सीएम केजरीवाल के आवास निर्माण में गड़बड़ी को लेकर कई प्रकार के इल्जाम लग चुके हैं। एक आरोप यह भी है कि सीएम केजरीवाल के बंगले के पुराने ढांचे को बगैर सर्वे कराए ही ध्वस्त कर दिया गया। यह भी आरोप है कि उन भवनों को भी तोड़ा गया जिसकी स्वीकृति ही नहीं ली गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के घर के खर्ज को लेकर LG को एक रिपोर्ट सौंपी थी। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कुल 52.71 करोड़ रुपये खर्च होने की बात सामने आई है। इसमें केजरीवाल के घर और उनके दफ्तर दोनों का खर्च जुड़ा हुआ है।
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