ट्रेडर्स की संस्था सीएआईटी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ईकॉमर्स कंपनियों द्वारा एफडीआई नीति के कथित उल्लंघन के लिए ई-कॉमर्स फर्मों के खिलाफ 'मजबूत कार्रवाई' की तलाश की। इसमें भारत में ई-कॉमर्स कारोबार को विनियमित और निगरानी के लिए एक सशक्त नियामक प्राधिकरण के गठन का भी उल्लेख मांगा गया था।
सीएआईटी, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि, "गहरी जेब वाली बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी कदाचार और सरकार की एफडीआई नीति और प्रासंगिक कानूनों और नियमों का उल्लंघन करने के साथ भारत के ई-कॉमर्स कारोबार और खुदरा व्यापार पर एकाधिकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं।सीएआईटी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है हालांकि उनके खिलाफ कई शिकायतें थीं । यह स्थिति छोटे व्यवसायों के लिए ऑनलाइन व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में एक बड़ी बाधा बन गई है।
सीएआईटी ने पत्र में कहा, हालांकि वाणिज्य मंत्रालय ने उन पर दबाव बनाने के लिए कुछ पहल की है कि वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को कानून के दायरे में संचालित करें लेकिन ये ई-कॉमर्स कंपनियां किसी न किसी बहाने कानून से बचती रही हैं। सीएआईटी ने ईकॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया और सशक्त नियामक प्राधिकरण के स्पष्ट प्रावधान के साथ एक ई-कॉमर्स नीति बनाने का अनुरोध किया।
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