नई दिल्ली: महाराष्ट्र के बाद अब केरल की पिनाराई विजयन सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) पर अंकुश लगाने वाली है. अब CBI को केरल में किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से पहले अनुमति लेना पड़ेगी. केरल कैबिनेट की मीटिंग में आज यह फैसला लिया जा सकता है. सीएम कार्यालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है.
बताया जा रहा है कि केरल सरकार, लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट में CBI के हस्तक्षेप से खफा है. जांच के बाद परियोजना को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था. बाद में अदालत ने लाइफ मिशन की CBI जांच को रोकने के लिए दखल दिया था. उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि राज्य में जांच करने के लिए CBI को दी गई इजाजत वापस ली जाती है. हालांकि जांच की इजाजत महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से जारी जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
लेकिन भविष्य में यदि CBI महाराष्ट्र में किसी नए मामले में छानबीन करना चाहती है, तो उसे राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, जब तक कि कोर्ट की ओर से जांच के आदेश नहीं दिए गए हों. इससे पहले आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार ने CBI को दी गई आम सहमति वापस ले ली थी.
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