रविवार की रात को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके अन्य हिस्सों में सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर ‘रिक्लेम द नाइट’ अभियान को फिर से शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग करना था।
महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामलाआरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हाल ही में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई है। इस मामले ने पूरे राज्य में हंगामा मचा दिया है। पुलिस के अनुसार, इस मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति प्राप्त कर ली है। इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि मामले की जांच में तेजी आएगी और न्याय की राह खुल सकेगी।
महिलाओं का प्रदर्शन और ‘रिक्लेम द नाइट’ अभियान‘रिक्लेम द नाइट’ अभियान के तहत, कोलकाता की सड़कों पर सैकड़ों महिलाओं ने मार्च निकाला और अपनी आवाज बुलंद की। महिलाओं ने न्याय की मांग करते हुए शांति और सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की। उनका कहना है कि रात के समय महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और आरोपियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवालइस बीच, पीड़िता के परिवार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत ही निंदनीय है। जब भी दुष्कर्म की घटना होती है, मुख्यमंत्री पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश करती हैं, उन्हें पैसे देती हैं और कहती हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री दुष्कर्म पीड़ितों के लिए एक रेट कार्ड तय कर चुकी हैं और गवाहों को खरीदने की कोशिश करती हैं।
आगे की योजना और कार्रवाईमहिलाओं के प्रदर्शन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वे अब भी अपनी मांगों को लेकर गंभीर हैं और वे न्याय के लिए संघर्ष करती रहेंगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे तब तक शांत नहीं होंगी जब तक कि आरोपियों को सजा नहीं मिलती और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती।
प्रदर्शन के दौरान, महिलाओं ने सरकार से यह भी अपील की कि दुष्कर्म जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए और न्याय सुनिश्चित किया जाए। वे यह चाहती हैं कि सरकार न केवल पीड़ितों की मदद करे बल्कि समाज में सुरक्षा के कड़े उपाय भी लागू करे।
इस मामले में सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कोलकाता की महिलाएं अब और अधिक संगठित और सशक्त होकर न्याय की मांग कर रही हैं।
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