खरगोन: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सत्ता संभालने के बाद से कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सक्रिय रूप से ध्यान दे रहे हैं। कड़े रुख का प्रदर्शन करते हुए, सीएम यादव ने हाल ही में अपराध नियंत्रण उपायों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है। नए साल के दिन इंदौर संभाग के खरगोन में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने राज्य के हर गांव के प्रमुख चौराहों पर CCTV कैमरे लगाने का फैसला लिया है।
बैठक के दौरान, सीएम यादव ने गाँवों में CCTV कैमरों की स्थापना के माध्यम से प्रभावी निगरानी और अपराधियों का पता लगाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इससे अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने पंचायतों से गांवों के भीतर महत्वपूर्ण बिंदुओं और सार्वजनिक स्थानों पर कैमरे लगाने का बीड़ा उठाने का आग्रह किया और इस पहल के लिए जनता का सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया।पुलिस तैयारियों को संबोधित करते हुए सीएम यादव ने राज्य के सभी जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए होम गार्ड सैनिकों को पुलिस बैंड में भर्ती करने का सुझाव दिया। सीएम यादव ने आश्वासन दिया कि पिछली शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं जारी रहेंगी।
खरगोन की पहली यात्रा: बता दें कि, सीएम यादव की खरगोन यात्रा पदभार संभालने के बाद इस क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। राम मंदिर सहित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करते समय उनका मुखर रुख स्पष्ट था। उन्होंने राम मंदिर को लेकर देश पर सबसे अधिक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि, कांग्रेस ने राम मंदिर कि राह में कई रोड़े अटकाए, सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक तक पता दिया, जनता से उनके आराध्य श्रीराम के जन्म का प्रमाण माँगा। सीएम यादव ने कहा कि, दुर्भाग्य की बात है कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस के लोगों ने सत्ता एक ही परिवार के हाथों में सौंप दी, जिन्होंने देश की तरक्की और राम मंदिर के सारे रास्ते बंद कर दिए थे।
निगरानी उपायों के कार्यान्वयन के साथ-साथ कानून और व्यवस्था के प्रति सीएम मोहन यादव का सक्रिय दृष्टिकोण, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान जारी किए गए निर्देश प्रभावी अपराध रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी का लाभ उठाने पर प्रशासन के जोर को रेखांकित करते हैं।
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