लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी और सामग्री के लंबित बकाया भुगतान के लिए राज्यों को 28,729 करोड़ रुपये जारी किए हैं. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत इस वित्त वर्ष में दो जून तक का बकाया भुगतान किया जा सकेगा. सरकार ने मनरेगा के तहत काम के लिए एक अप्रैल से भुगतान की दर में वृद्धि की है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह कदम लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के कारण ठप कारोबार से बेरोजगार हो गए प्रवासी कामगारों की मदद के लिए उठाया गया है. इस वित्त वर्ष में दो जून तक मनरेगा के तहत 48.13 कार्य दिवस सृजित किए गए हैं. इस वित्त वर्ष में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की है. इससे कामगारों को सालाना 2000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा.
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देश में लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के कारण ठप कारोबार से बेरोजगार हो गए प्रवासी कामगारों की मदद के लिए उठाया गया है. इस वित्त वर्ष में दो जून तक मनरेगा के तहत 48.13 कार्य दिवस सृजित किए गए हैं. इस वित्त वर्ष में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की है. इससे कामगारों को सालाना 2000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा. वही, दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह आठ बजे जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले चौबीस घंटे में रिकॉर्ड 8,909 मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या 2,07,615 हो गई है. इस दौरान 217 लोगों की मौत भी हुई और मृतकों की संख्या 5,815 हो गई. स्वास्थ्य मंत्रालय व अन्य स्रोतों से मिले आंकड़ों में अंतर का कारण राज्यों से केंद्रीय एजेंसी को आंकड़े मिलने में होने वाली देरी है. इसके अलावा कई एजेंसियां राज्यों से सीधे आंकड़े जुटाती हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में एक दिन पहले की देर रात तक के मामले शामिल होते हैं.
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