नई दिल्ली: झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम सामंने आने के बाद आज मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। बैठक में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। मीटिंग में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) में अपडेट के लिए धन आवंटन के प्रस्ताव पर निर्णय हो सकता है। एनपीआर अपडेट करने की प्रक्रिया अगले वर्ष पहली अप्रैल से शुरू होने वाली है।
असम को छोड़कर सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान नए वर्ष यानी 2020 में अप्रैल से सितंबर तक चलेगा। इस संबंध में सरकारी अधिसूचना अगस्त में जारी की गई थी। बताया जाता है कि इसका उद्देश्य देश के सभी सामान्य नागरिकों का वृहद डाटाबेस तैयार करना है। इसमें जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के साथ साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी दर्ज होगी।नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत NPR तैयार किया जाएगा।
इसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उप-जिला और स्थानीय (ग्रामसभा/कस्बा) स्तर पर तैयार किया जाना है। रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त की ऑफिशियल वेबसाइट में जारी सूचना के अनुसार, अब जनगणना-2021 के लिए घरों की सूची तैयार करने के चरण के साथ ही NPR को अपडेट करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि जनगणना-2011 के लिए घरों की लिस्ट बनाने के लिए 2010 में एनपीआर का डाटा जुटाया गया था।
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