नई दिल्लीः इस त्यौहारी सीजन में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को 8.5 फीसद से घटाकर 7.9 फीसद करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम के पीछे हाउसिंग सेक्टर में मांग को बढ़ावा देने को बताय गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ब्याज की नई दरें एक अक्टूबर से प्रभावी हो गई हैं। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टी ने बताया है, सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को 8.5 फीसद से घटाकर 7.9 फीसद कर दिया गया है।
यह कमी एक साल के लिए की गई है और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लोन की अवधि क्या थी। सभी स्थायी कर्मचारी हाउस बिल्डिंग एडवांस के पात्र हैं। साथ ही पांच साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय ने बताया है, विभागों को अपने कर्मचारियों को एचबीए नियमों के अनुरूप हाउस बिल्डिंग एडवांस को मंजूरी देने की शक्ति दी गई है। बता दें कि बीते दिनों पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर में कटौती की जाएगी। हाउसिंग सेक्टर देश में छाई सुस्ती के कारण अत्यधिक प्रभावित हुआ है।
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