नई दिल्लीः केंद्र सरकार हाइजीन उत्पादों का मूल्य कंट्रोल करने जा रही है। सेहत की बेहतरी के लिए सरकार यह कदम बहुत सल्द उठा सकती है। इन उत्पादों में सैनिटरी नैपकिन्स, हैंड वॉश, कीटाणुनाशक और वयस्क डायपर्स शामिल हैं। जिन उत्पादों के दाम को कम करने की जरूरत है, सरकार उनकी एक सूची तैयार कर रही है। सरकार द्वारा मेडिकल उपकरण, डिस्पोजेबल और हाइजीन प्रॉडक्ट्स की अलग-अलग लिस्ट भी तैयार की जा रही है। हाल ही में सरकार ने कुछ जरूरी दवाओं के दाम कम किए थे।
384 जरूरी दवाओं की कीमत को उसके मैक्सिमम रीटेल प्राइस पर कैप लगाकर नियंत्रित किया गया था। सरकार द्वारा 42 कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन पर 30 फीसदी का कैप लगाया गया है। इस सूची के अतिरिक्त सभी दवाओं के लिए कंपनी को 10 फीसदी तक कीमत बढ़ाने की अनुमति है। एक अखबार में छपे खबर के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा है कि जरूरी हाइजीन प्रॉडक्ट्स की सूची बनाने का काम आखिरी चरण में है और अगले दो महीनों के अंदर यह सूची जारी हो सकती है।
सूची को दो भागों में बांटा गया है- प्राइमरी कैटिगरी और सेकंडरी कैटिगरी । प्राइमरी कैटिगरी में रखे गए प्रॉडक्ट्स की कीमत को नियंत्रित रखा गया है। सेकंडरी प्रॉडक्ट्स के लिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यह लोगों को उचित मूल्य पर मिल सके। लिस्ट जारी होने के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि ट्रेड मार्जिन पर कैप लगाया जाए या सीलिंग प्राइज पर सीमारेखा खींची जाए। यह फैसला नीति आयोग की कमिटी लेगी। बता दें देश में स्वास्थय को लेकर सरकार काफी कुछ कर रही है। लोगों में स्वसच्छता को लेकर जागरूकता फैलाया जा रहा है।
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