नई दिल्ली: राफेल लड़ाकू विमान सौदे मामले में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में ताजा हलफनामा दायर करते हुए पुनर्विचार याचिका पर आगे सुनवाई करने का विरोध किया है. केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि पुनर्विचार याचिकाओं पर आगे सुनवाई करने के लिए कोई आधार नहीं हैं, ऐसे में सभी याचिकाएं खारिज कर दी जानी चाहिए. हलफनामे में सरकार ने कहा है कि सुरक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेजों के इस तरह सार्वजनिक खुलासा करने से देश के आस्तित्व पर खतरा बना हुआ है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के राफेल के गोपनीय दस्तावजों के परीक्षण के निर्णय से रक्षा, बलों की तैनाती, परमाणु प्रतिष्ठानों, आतंकवाद निरोधक उपायों आदि से संबंधित गुप्त जानकारियों का खुलासा होने की आशंका बढ़ गई है. दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि राफेल पुनर्विचार याचिकाओं के माध्यम से सौदे की चलती-फिरती जांच का प्रयास किया गया.
मीडिया में छपे तीन लेख लोगों के विचार हैं ना कि सरकार का अंतिम निर्णय. ये तीन लेख सरकार के पूरे आधिकारिक रुख को जाहिर नहीं करते हैं. सरकार ने यह भी कहा है कि CAG ने राफेल के मूल्य संबंधी जानकारियों की पूरी जांच कर ली है और यह 2.86% कम पाई गई है. दरअसल, मंगलवार को केंद्र सरकार की तरफ से पेश अर्टनी जनरल के के वेणुगोपाल ने जवाब दायर करने के लिए अदालत से चार हफ्ते का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने शनिवार तक जवाब दायर करने का वक़्त दिया था.
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