नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की पहली बैठक में 14 खरीफ सीजन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की। वैष्णव ने कहा, "मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है।"
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2024-25 खरीफ फसल सीजन के लिए धान के एमएसपी में 117 रुपये की वृद्धि कर इसे 2,300 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, "आज की कैबिनेट में कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। किसानों के कल्याण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। खरीफ सीजन शुरू हो रहा है और इसके लिए कैबिनेट ने 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दी है। धान के लिए नया एमएसपी 2,300 रुपये है, जो पिछले एमएसपी से 117 रुपये अधिक है।" वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल महत्वपूर्ण है, जो किसानों के कल्याण के उद्देश्य से लिए गए अनेक निर्णयों के माध्यम से परिवर्तन के साथ निरंतरता पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, "आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले सीजन से 35,000 करोड़ रुपये ज्यादा है।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में एक नए टर्मिनल भवन, एप्रन विस्तार, रनवे विस्तार, समानांतर टैक्सी ट्रैक और संबद्ध कार्यों का निर्माण शामिल है। पीआईबी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "हवाई अड्डे की यात्री हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 3.9 एमपीपीए से बढ़ाकर 9.9 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) करने के लिए अनुमानित वित्तीय व्यय 2869.65 करोड़ रुपये होगा। नया टर्मिनल भवन, जो 75,000 वर्गमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, 6 एमपीपीए की क्षमता और 5000 पीक ऑवर यात्रियों (पीएचपी) को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।" वैष्णव ने घोषणा की कि मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारत की पहली व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल राशि 7,453 करोड़ रुपये है।
इसमें 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 500-500 मेगावाट) की स्थापना और चालू करने के लिए आवंटित 6,853 करोड़ रुपये, साथ ही इन परियोजनाओं की रसद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है। विज्ञप्ति में कहा गया है, "1 गीगावाट की अपतटीय पवन परियोजनाओं के सफल संचालन से प्रतिवर्ष लगभग 3.72 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन होगा, जिसके परिणामस्वरूप 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 2.98 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी आएगी।"
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