लखनऊ. केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश राज्य की विभिन्न योजनाओ के लिए 1,263 करोड़ रुपए जारी कर दिए है. यह घोषणा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने की. साथ ही उन्होंने कहा कि बिल्डरों ने कस्टमर्स ने जो वादा किया है, उसे पूरा करना होगा, वरना नए कानून के तहत जुर्माना भी लगेगा साथ ही जेल भी जाना होगा. नायडू और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लोक भवन में पत्रकारों से कहा कि नायडू ने उत्तरप्रदेश को लखनऊ मेट्रो, अमृत योजना व पेयजल योजनाओ के लिए कुल 1,263 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है.
केंद्र सरकार उत्तरप्रदेश के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है. उत्तरप्रदेश में पहली बार सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर काम करने में उत्साह दिखाया है. नायडू ने कहा कि जारी 1,263 करोड़ रुपए में 442 करोड़ स्मार्ट सिटी के लिए, 375 करोड़ अमृत योजना व् 446 करोड़ रुपए लखनऊ मेट्रो के लिए है.
साथ ही ऑल इण्डिया रेडियो और नए एफएम रेडियो के विस्तार का काम भी चल रहा है. आगे वह कहते है है कि सभी लोगो को 2022 तक मकान देना आसान काम नहीं है, पर केंद्र सरकार अपनी कोशिशों में जुटी हुई है. उत्तरप्रदेश राज्य ही प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे पीछे है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ मेट्रो शुरू करने में डेढ़ महीना लगेगा.
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