सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश में कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण क्षेत्र को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा और अहम निर्णय कर लिया है। गवर्नमेंट ने देशभर की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये के खर्च की अनुमति दे दी है।
छोटे किसानों को मिलेगा लाभ: पैक्स के कम्प्यूटरी करण से देश के लगभग 13 लाख छोटे किसानों को लाभ मिलने वाला है। यह निर्णय खासकर छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचने वाले है। सरकार के अनुसार इस निर्णय से पारदर्शिता बढ़ेगी और सेवाओं की आपूर्ति बेहतर हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) की बैठक में कहा गया है कि पूरे देश में सभी पैक्स को कंप्यूटराइज्ड करने कार्य शुरू होने जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए वरदान: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बारें में बोला है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्रीय मंत्रिमंडल का 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का निर्णय इस इलाके के लिए वरदान साबित होने वाला है। इस निर्णय के लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि पैक्स सहकारिता इलाके की सबसे छोटी इकाई है और इसका कंप्यूटरीकरण बहुत कारगर कदम है।
इस डिजिटल युग में पैक्स के कंप्यूटरीकरण का निर्णय इनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता व कार्यक्षमता को बढ़ाने वाला है और बहुउद्देश्यीय पैक्स की ‘अकाउंटिंग’ में भी सुविधा होने वाली है। लोगों की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषाओं में भी पेश होने वाले है। उन्होंने बोला है कि इससे पैक्स को विभिन्न सेवाएं जैसे प्रत्यक्ष नकद अंतरण (DTB), फसल बीमा योजना व खाद, बीज आदि लागत प्रदान करने के लिए एक नोडल केंद्र बनने में भी सहायता मिलने वाली है।
Koo App
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण: केंद्रीय मंत्री ने बोला है कि कंप्यूटराइजेशन की इस परियोजना में साइबर सुरक्षा और डेटा स्टोरेज के साथ क्लाउड-आधारित सामान्य शेयर सॉफ्टवेयर के विकास समेत पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना शामिल है। पैक्स कर्मचारियों को ट्रेंड भी किया जाने वाला है। पैक्स में लगभग 13 करोड़ किसान सदस्य के रूप में शामिल होते हैं और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Koo AppGovernment has approved the computerization of 63 thousand Primary Agricultural Credit Societies in the country. PACS plays its role at the lowest level in the third-tier system of Short Term Cooperative Credit (STCC) in the country. #NewIndiaSamachar https://newindiasamachar.pib.gov.in/WriteReadData/flipbook/2022/Jul/2nd/English/index.html - PIB India (@PIB_India) 29 July 2022
दिल्ली-NCR में मंकीपॉक्स को लेकर लोगों में दहशत, अस्पताल में जांच के लिए पहुँच रही भीड़
भारत में विदेशी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर
चीन बॉर्डर से लापता हुए 19 भारतीय मजदूरों में से 5 के शव जंगल में मिले, बाकी की खोज जारी